स्क्रीन टाइम पर ग्लोबल एक्शन: 18 देशों ने बच्चों के लिए बदले नियम, कहीं 15 तो कहीं 16 साल से पहले इस्तेमाल बैन

इंटरनेशनल डेस्क। ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि नया कानून 2027 से लागू होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। अब फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, ग्रीस, नॉर्वे, पोलैंड और कई दूसरे देश भी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने की तैयारी में हैं।

भारत में भी इस पर बहस तेज हो चुकी है। सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ऐज लिमिट तय करने की मांग लगातार उठ रही है। आइए, जानते हैं कि दुनिया के किन देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश तेज कर दी है...

ऑस्ट्रेलिया: 16 साल से कम उम्र वालों पर पूरी रोक
ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर सख्त कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर रोक लागू कर दी गई। नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर(336.1 करोड़ रुपए ) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन लत, साइबर बुलिंग और मेंटल हेल्थ के खतरों से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया।

ब्रिटेन: 16 साल से कम उम्र वालों के लिए बैन की तैयारी
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का ऐलान किया है। सरकार चाहती है कि यह व्यवस्था 2027 तक लागू हो जाए। इसके अलावा एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों को बच्चों के फोन में न्यूड इमेज डिटेक्ट और ब्लॉक करने की टेक्नोलॉजी लागू करने को भी कहा गया है। ब्रिटेन का मानना है कि ऑनलाइन सुरक्षा अब नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है।

चीन: स्क्रीन टाइम पर सरकारी कंट्रोल
चीन ने बच्चों के लिए माइनर मोड लागू किया है। इसके तहत उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइम तय किया जाता है और कई ऐप्स पर खास तौर पर पाबंदी लगाई जाती है। सरकार चाहती है कि बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं। चीन पहले से ही गेमिंग और इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर दुनिया के सबसे सख्त देशों में शामिल है। अब चीन सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा रहा है।

डेनमार्क: 15 साल की ऐज लिमिट का प्रपोजल
डेनमार्क सरकार ने सोशल मीडिया इस्तेमाल की न्यूनतम उम्र 15 साल करने का प्रपोजल रखा है। हालांकि 13 से 15 साल के बच्चों को माता-पिता की इजाजत मिलने पर कुछ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की छूट दी जा सकती है। सरकार का कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित माहौल देने के लिए यह कदम जरूरी है।

फ्रांस: संसद ने कानून को मंजूरी दी
फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार ऑनलाइन बुलिंग, मेंटल टेंशन और सोशल मीडिया की लत को लेकर चिंतित है। हालांकि कानून को पूरी तरह लागू करने से पहले सीनेट और संसद की दूसरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। फ्रांस यूरोप में डिजिटल सुरक्षा को लेकर सबसे एक्टिव देशों में शामिल है।

जर्मनी: माता-पिता की इजाजत जरूरी
जर्मनी में 13 से 16 साल की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है। हालांकि चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन्स का कहना है कि मौजूदा नियम पर्याप्त नहीं हैं। बच्चे आसानी से इन्हें दरकिनार कर लेते हैं। इसी वजह से वहां भी ऐज वेरिफिकेशन को मजबूत करने और कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने की मांग उठ रही है।

ग्रीस: 15 साल से कम उम्र वालों पर रोक की तैयारी
ग्रीस सरकार सोशल मीडिया पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों का एक्सेस रोकने की पर तेजी से काम कर रही है। सरकारी अफसरों के मुताबिक जल्द ही इस संबंध में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया बच्चों के बर्ताव, पढ़ाई और मेंटल हेल्थ पर खराब असर डाल रहा है।

भारत: ऐज लिमिट तय करने पर चर्चा
भारत में अभी कोई पाबंदी लागू नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर उम्र सीमा तय करने की बहस तेज हो गई है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रिडेटरी (हिंसक) बताते हुए ऐज लिमिट तय करने की मांग की थी। गोवा सरकार ने भी ऑस्ट्रेलिया जैसे मॉडल को लागू करने की बात कही थी। भारत में करोड़ों बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह बेहद सेंसिटिव मुद्दा है।

इटली: 14 साल तक पैरेंट्स की मंजूरी जरूरी
इटली में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की अनुमति लेनी होती है। 14 साल के बाद यह शर्त खत्म हो जाती है। हालांकि सरकार और बाल सुरक्षा समूहों का मानना है कि मौजूदा नियमों को और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मलेशिया: नए अकाउंट पर रोक
मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट रजिस्ट्रेशन पर रोक लगानी शुरू कर दी है। देश के कम्युनिकेशन रेगुलेटर ने यह कदम बच्चों को ऑनलाइन शोषण, फर्जी जानकारी और साइबर क्राइम से बचाने के लिए उठाया है। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाना चाहती है।

नॉर्वे: 15 साल की मिनिमम ऐज लिमिट की तैयारी
नॉर्वे सरकार सोशल मीडिया इस्तेमाल की मिनिमम ऐज लिमिट 13 से बढ़ाकर 15 साल करने की तैयारी कर रही है। प्रपोजल के मुताबिक माता-पिता अपने बच्चों की ओर से इजाजत दे सकेंगे, लेकिन सरकार एक सख्त मिनिमम ऐज लिमिट भी तय करना चाहती है। नॉर्वे में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर राजनीतिक सहमति भी बन चुकी है।

पोलैंड: कंपनियों पर ऐज वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी बढ़ेगी
पोलैंड की रूलिंग पार्टी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का कानून तैयार कर रही है। नए प्रपोजल के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ऐज वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। सरकार का कहना है कि सिर्फ बच्चों या परिवारों पर जिम्मेदारी डालना काफी नहीं है। कंपनियों को भी जवाबदेह बनाना होगा।

स्लोवेनिया: 15 साल से कम उम्र वालों पर रोक का प्रस्ताव
स्लोवेनिया सरकार 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर रोक लगाने वाला कानून तैयार कर रही है। सरकार का तर्क है कि कम उम्र में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट और सोशल बिहेवियर पर असर डाल सकता है। इसलिए ऐज वेरिफिकेशन और प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया जा रहा है।

स्पेन: 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सख्ती
स्पेन सरकार सोशल नेटवर्क और एआई प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का समर्थन कर चुके हैं। नए प्रस्ताव के तहत कंपनियों को ऐज वेरिफिकेशन के लिए एक पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करना होगा।

स्वीडन: आयोग ने दी बड़ी सिफारिश
स्वीडन में सरकार की ओर से अपॉइंट आयोग ने सोशल मीडिया इस्तेमाल की मिनिमम ऐज लिमिट 15 साल तय करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि ऐज वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर डाली जानी चाहिए। सरकार अब इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और आने वाले समय में नए नियम लागू हो सकते हैं।

तुर्किये: संसद ने कानून पास किया
तुर्की की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला कानून पारित कर दिया है। नए नियमों में गेमिंग कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी कई शर्तें रखी गई हैं। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल डिसिप्लीन तय करने के लिए यह कदम जरूरी है।

अमेरिका: बच्चों की सुरक्षा पर नया कानून
अमेरिका में किड्स ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कानून का मकसद सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले फीचर्स के लिए जिम्मेदार बनाना है। अमेरिका में पहले से 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा बिना पैरेंटल कंसेंट के जुटाने पर रोक है, लेकिन अब डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट और सख्त किए जा रहे हैं।

यूरोपीय यूनियन: पूरे यूरोप में एक जैसी पॉलिसी की तैयारी
यूरोपीय यूनियन बच्चों को सोशल मीडिया के नुकसान से बचाने के लिए व्यापक नियमों पर काम कर रहा है। यूरोपीय संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पैरेंटल कंसेंट अनिवार्य करने और 13 साल से कम उम्र वालों के लिए पूरी रोक लगाने प्रपोजल का समर्थन किया है। ईयू अब डिजिटल फेयरनेस एक्ट के जरिए सोशल मीडिया कंपनियों पर नई जिम्मेदारियां डालने की तैयारी कर रहा है।