अफगानिस्तान में गुलामी को कानूनी मान्यता दी गई: तालिबानी कोड में लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा गया; मौलवियों को क्राइम ट्रायल से छूट
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तालिबान ने अफगानिस्तान में गुलामी को कानूनी मान्यता दे दी है। (सिम्बॉलिक इमेज)
इंटरनेशनल डेस्क. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कोर्ट्स के लिए नया क्रिमिनल कोड लागू किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तालिबानी कोड में नागरिकों को 4 क्लासेस में बांटा गया है और गुलामी को कानूनी मान्यता दे दी गई है। साथ ही मौलवियों को क्राइम के ट्रायल से छूट दी गई है। इन नियमों पर ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल बॉडीज ने चिंता जताई है।
4 कैटेगरी बनाई गईं
अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी पर कई लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्हीं एक्टिविट्स ने ह्यूमन राइट्स ग्रुप रवादारी बनाया। इसके मुताबिक, कोड के आर्टिकल 9 में अफगानिस्तान के समाज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे ऊंचा पायदान धार्मिक गुरुओं का है। अगर मौलवी कोई अपराध करता है तो उसे सिर्फ सलाह दी जाएगी जबकि यही क्राइम दूसरे लोग करें तो सजा दी जाएगी। इस कोड को तालिबान लीडर हबातुल्लाह अखुंजादा ने साइन किया है। 4 जनवरी 2026 को लागू किए गए कोड में 3 सेक्शन, 10 चेप्टर और 119 आर्टिकल हैं।
हड्डी तोड़ने और चमड़ी उतारने की सजा
लंदन के न्यूज आउटलेट, अफगान इंटरनेशनल ने बताया कि कोड में फिजिकल वॉयलेंस को बहुत कम बैन किया गया है, इसलिए हड्डी तोड़ने और चमड़ी उतारने की सजा भी दी जा सकती है। नियमों के मुताबिक, पिता अपने 10 साल के बेटे को नमाज नहीं पढ़ने पर सजा दे सकता है।
डांस करना और देखना अपराध
आर्टिकल 14 में इस्लाम के खिलाफ गलत बात फैलाने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। आर्टिकल 2 के 11वें क्लॉज में बागी को डिस्क्राइब किया गया है। अगर कोई इंसान करप्शन करते पाया गया, जिससे जनता को नुकसान हो तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। आर्टिकल 59 के तहत डांस करने और देखने को अपराध माना गया है।

