जानबूझकर किसी को मारने का आदेश नहीं दिया: सजा-ए-मौत के ऐलान पर शेख हसीना बोलीं- ICT सिर्फ नाम का इंटरनेशनल, मेरी पार्टी टारगेट पर

इंटरनेशनल डेस्क. बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने सोमवार को पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई। जस्टिस गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंंच ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया। ढाका में फैसले के तुरंत बाद विरोध और कई इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गया है।

इस पर हसीना ने कहा- उन्होंने जानबूझकर किसी को मारने का आदेश नहीं दिया और ICT का फैसला राजनीति से प्रेरित है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में कुछ भी इंटरनेशनल नहीं है और यह अदालत सिर्फ अवामी लीग के लोगों को निशाना बना रही है।

बचाव का मौका नहीं दिया
हसीना ने इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में कहा कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने उनसे बदला लेने के लिए यह पूरा केस खड़ा किया। उन्होंने कहा- अदालत ने उन्हें बचाव का कोई मौका नहीं दिया और उनकी गैर-मौजूदगी में ही पूरा ट्रायल निपटा दिया। ट्रायल शुरू होने से पहले ही नतीजा तय था। मुझसे अपनी पसंद के वकील रखने का भी अधिकार छीन लिया गया। ICT सिर्फ अवामी लीग के नेताओं पर केस चला रही है और विरोधी पार्टियों की हिंसा पर आंख बंद रख रही है।

हसीना तीन आरोपों में दोषी 
ICT ने हसीना को तीन आरोपों में दोषी माना। हिंसा भड़काने, हत्या का आदेश देने और भीड़ पर हुई कार्रवाई को रोकने में नाकाम रहने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। पूर्व होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान को भी मौत सजा दी गई है, जबकि पूर्व IGP अबदुल्लाह-अल-मामून को सरकारी गवाह बनने पर पांच साल की सजा सुनाई गई। हसीना ने कहा कि दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल जज इस फैसले को सही नहीं मानेगा। अदालत को सिर्फ एक ही मकसद सौंपा गया था अवामी लीग को राजनीति से हटाना।

यूनुस के गुनाह कौन देखेगा
हसीना ने मुहम्मद यूनुस पर आरोप लगाए। हसीना ने कहा- सत्ता में आने के बाद यूनुस ने स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स और गारमेंट वर्कर्स के आंदोलनो को सख्ती से दबाया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। जर्नलिस्टों को परेशान किया गया। मेरे समर्थको के घर और उनके कारोबार को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुई हिंसा में सरकार की ओर से किसी भी संगठित हत्या का आदेश जारी नहीं किया गया था।

असली इंटरनेशनल कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार
हसीना ने सरकार की ओर से कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों पर भी सवाल उठाते हुए कहा- स्वास्थ्य मंत्रालय ने 614 परिवारों को सरकारी सहायता दी, जबकि सरकारी पक्ष ने 1400 मौत का दावा किया है। मैं किसी भी निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने ऊपर आरोप लगाने वालों का सामना करने से नहीं डरती, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाली इंटरनेशनल कोर्ट मुझे बरी कर देगी।

बता दें कि हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ट्रिब्यूनल का यह फैसला ऐसे समय में आया जब देश में आम चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव होना है। इससे पहले ही उनकी पार्टी अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।