क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश भेज सकता है: क्या ICT का फैसला निष्पक्ष था, आगे राजनीतिक हालात किस दिशा में जाएंगे

इंटरनेशनल डेस्क. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भविष्य अब और पेचीदा हो गया है। ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल (ICT) ने सोमवार को उन्हें पिछले साल हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान घातक बल के इस्तेमाल के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। यह वही हिंसक आंदोलन था, जिसके कारण अगस्त 2023 में हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था।

ट्राइब्यूनल ने हसीना को नागरिकों के खिलाफ कथित अत्याचारों में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की अलग सजा भी सुनाई है। अदालत पहले ही हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। बांग्लादेश की इंट्रिम गवर्नमेंट का आरोप है कि दोनों नेता भारत में मौजूद हैं।

• अब बड़ा सवाल यह है कि- क्या भारत हसीना को बांग्लादेश लौटा सकता है?
• क्या ट्राइब्यूनल का फैसला निष्पक्ष था?
• आगे राजनीतिक हालात किस दिशा में जाएंगे?

भारत ने शांति और स्थिरता पर जोर दिया, प्रत्यर्पण पर चुप्पी
भारत ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने ICT के निर्णय को नोट कर लिया है और वह बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, भारत ने हसीना के प्रत्यर्पण पर कुछ नहीं कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा- भारत हमेशा बांग्लादेश के लोगों के हित में काम करेगा और रचनात्मक बातचीत जारी रखेगा।

एक सरकारी सूत्र ने बताया कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी होती है। भारत ट्राइब्यूनल के डॉक्यूमेंट की समीक्षा किए बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसके अलावा, अगर केस राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है तो भारत इसे ठुकरा भी सकता है।

बांग्लादेश सरकार का दबाव- न लौटाना अनफ्रेंडली जेस्चर होगा
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से कहा- हसीना को नहीं लौटाना अनफ्रेंडली जेस्चर और न्याय के खिलाफ होगा। ढाका ने दावा किया कि दोनों देशों के प्रत्यर्पण समझौते के तहत भारत बाध्य है।

आइए जानते हैं क्या कहता है, भारत–बांग्लादेश प्रत्यर्पण समझौता
2013 में हुआ और 2016 में अपडेट हुआ यह समझौता डुअल क्रिमिनैलिटी पर आधारित है। आसानी से समझें तो किसी एक देश में किए गए अपराध के दोषी को दोन देश दोषी मानेंगे। यानी वो दोनों देशों के कानून की नजर में अपराधी होगा। 

ट्रीटी (संधि) के अनुसार

Article 8: अगर आरोप राजनीतिक हों, इनके पीछे गलत इरादे हों तो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।

Article 6: राजनीतिक प्रकृति के अपराधों में प्रत्यर्पण से इनकार बिल्कुल मुमकिन है।

Article 7: भारत चाहे तो खुद भी मुकदमा चला सकता है।

भारत का Extradition Act, 1962 भी केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह अनुरोध को नकार दे, कार्यवाही रोक दे या पूरी प्रक्रिया ही समाप्त कर दे। इसलिए भारत के पास निर्णय लेने के कई विकल्प हैं।

शेख हसीना के बेटे वाजिद का बयान
हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने बांग्लादेश की प्रत्यर्पण मांग को गैरकानूनी बताया और कहा- भारत कानून को समझता है। मुझे भरोसा है कि वह ऐसी मांग पर कार्रवाई नहीं करेगा। उन्हें भारतीय लोकतंत्र और उसकी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है।

क्या यह फैसला निष्पक्ष था?

• Human Rights Watch (HRW) ने कहा है कि ट्रिब्यूनल में चल रही कार्यवाही अंतरराष्ट्रीय फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड्स की मांगों पर पूरी नहीं उतरती। खासकर, हसीना को वकील चुनने की आजादी नहीं दी गई।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने भी चेतावनी दी है कि गैर-उपस्थिति (in absentia) में दिया गया फैसला न्याय की प्रक्रिया में कमजोरियों का संकेत देता है।
• एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कहा- मृत्युदंड क्रूर, अवमाननापूर्ण और अमानवीय सजा है। ऐसे ट्रायल में यह फिर से मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकता है।

बांग्लादेश में आगे राजनीतिक हालात किस दिशा में जाएंगे?
यह फैसला भविष्य में बांग्लादेश की राजनीति और समाज पर कई तरह के असर ला सकता है।

राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का जोखिम बढ़ना
हसीना के समर्थकों और अवामी लीग के लिए यह बड़ा झटका है। जवाबी प्रदर्शन, बंद (शटडाउन), और आंदोलन की आशंका बढ़ सकती है।

राजनीतिक ध्रुवीकरण और विद्रोह की आशंका है। खासकर यदि अवामी लीग पार्टी चुनाव में शामिल न हो सके। इसके चलते सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

चुनावों का बहिष्कार या वैधानिक संकट
यह फैसला 2026 (या नियोजित चुनाव) की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अवामी लीग शायद चुनाव में भाग न लेने या वैकल्पिक रणनीति अपनाने पर विचार कर सकती है। अंतरिम सरकार अपनी कानूनी और न्यायिक वैधता को मजबूत करने के लिए इस फैसले का उपयोग कर सकती है, लेकिन इससे विपक्षी दलों में असंतोष और बहिष्कार बढ़ सकता है। यदि Awami League चुनाव न लड़े तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठा सकता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर।

डिप्लोमैटिक और क्षेत्रीय प्रभाव
भारत का निर्णय महत्वपूर्ण होगा- भारत हसीना को प्रत्यर्पित करता है या नहीं, यह बांग्लादेश-भारत संबंधों में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। उसके रवैये से क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। अगर भारत प्रत्यर्पण नहीं करता है, यह दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है।