बांग्लादेश में 7 महिलाएं चुनाव जीतीं: 6 BNP से; एक को पार्टी ने निकाला तो निर्दलीय जीत दर्ज की
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बांग्लादेश में 13वें राष्ट्रीय चुनाव के नतीजों में 7 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव जीत कर संसद में जगह बना ली है।
इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव में 7 महिलाओं ने जीत हासिल की है। आंकड़े बताते हैं कि इस बार महिलाओं की लीडरशिप भले सीमित हो, लेकिन जिन चेहरों ने जीत दर्ज की है, वे सीधे मुकाबले में जीतकर आई हैं।
सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP को हुआ है, जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। पार्टी के चुनाव चिन्ह धान की बाली पर लड़ी 6 महिला उम्मीदवारों ने अपनी-अपनी सीट से जीत हासिल की है।
BNP की छह महिला उम्मीदवारों की जीत
माणिकगंज-3 से अफरोजा खान रीता, झालोकाठी-2 से इसरत सुल्ताना एलेन भुट्टो, सिलहट-2 से तहसीना रुश्दिर लूना, फरीदपुर-2 से शमा ओबैद, फरीदपुर-3 से नायाब युसुफ कमाल और नाटोर-1 से फरजाना शारमिन पुतुल ने जीत दर्ज की है। इन सभी ने कड़े मुकाबले के बीच अपनी सीट सेफ की।
पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि इन क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों को टिकट देना BNP का स्ट्रेटजिक प्लान था, जो सफल साबित हआ। चुनावी माहौल में जहां सत्ता परिवर्तन को लेकर बहस तेज थी, वहीं इन जीतों ने पार्टी की बढ़त को और मजबूत कर दिया।
निर्दलीय के रूप में रुमिन फरहाना की वापसी
ब्रह्मनबरिया-2 सीट से बैरिस्टर रुमिन फरहाना ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की है। गौरतलब है कि उन्हें पहले BNP से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने मैदान में उतरकर जीत हासिल की।
BNP को दो- तिहाई बहुमत, जमात को 76 सीटें मिलीं
BNP गठबंधन के खाते में 213 सीट गई है। बांग्लादेश में यह 13वां आम चुनाव है। संसद की 350 में से 300 सीटों पर चुनाव होने थे हालांकि, एक सीट पर कैंडिडेट के निधन के चलते 299 सीटों पर वोटिंग हुई। फिलहाल, 3 सीटों पर नतीजों का इंतजार है।
BNP के अलावा जमात-ए-इस्लामी गठबंधन को 76 सीटें मिलीं। इस गठबंधन में 11 दल शामिल थे। इसमें स्टूडेंट लीडर्स की पार्टी NCP भी शामिल थी। इसके अलावा इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश को 1 और अन्य दलों को 6 सीट मिली हैं।
जुलाई नेशनल चार्टर 2025 रेफरेंडम पर भी नतीजा आ गया। इसके लिए 70,640,056 लोगों ने वोट दिया। इसमें 48,074,429 वोट 'हां' में और 22,565,627 वोट 'नहीं' में गिरे। इसका मतलब 68% वोट जनमत संग्रह के फेवर में रहे। यानी बांग्लादेश में चुनाव से लेकर पूरे सिस्टम के सुधार के लिए संविधान में अब जरूरी बदलाव हो सकेंगे।

