सेव निमिषा डोनेशन कैंपेन फेक: विदेश मंत्रालय ने कहा- यमन की जेल में बंद नर्स के नाम पर कोई डोनेशन न दें; सोशल मीडिया पर 8.3 करोड़ जुटाने की साजिश
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केरल की निमिषा प्रिया 2018 से यमन की जेल में हैं। उनको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। (फाइल)
इंटरनेशनल डेस्क. यमन की जेल में मौजूद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को रिहा कराने के नाम पर कुछ लोग सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। इन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स (MEA) के नाम पर फेक अकाउंट बनाया है। इसके जरिए लोगों से निमिषा की जान बचाने के नाम पर डोनेशन मांगा जा रहा है। अब विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये सभी अकाउंट फेक हैं और लोगों को इस साजिश के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए।
आगे बढ़ने से पहला मामला समझिए
निमिषा केरल की रहने वाली हैं। यमन में नर्स थीं। वहां हॉस्पिटल खोलना चाहती थीं। इसके लिए वहां के एक शख्स के संपर्क में आईं। उसने निमिषा का नाजायज फायदा उठाया। उनके दस्तावेज जैसे पासपोर्ट छीन लिए। आरोप के मुताबिक, निमिषा ने तंग आकर इस शख्स को ड्रग के इंजेक्शन का ओवरडोज दिया। उसकी मौत हो गई तो निमिषा ने लाश ठिकाने लगा दी। जांच के बाद निमिषा को गिरफ्तार किया गया। उन्हें सजा-ए-मौत का ऐलान हुआ। पिछले महीने भारत सरकार ने बैकडोर डिप्लोमैसी के जरिए ऐन वक्त पर सजा रुकवा दी।
सेव निमिषा प्रिया के नाम पर फेक कैंपेन
पिछले कुछ दिनों से सेव निमिषा प्रिया के नाम से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि निमिषा को यमन की कैद से छुड़ाने के लिए 8.3 करोड़ रुपए जुटाने हैं। इसके लिए डोनेशन मांगा जा रहा है।
विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि डोनेशन जुटाने के लिए जो गवर्नमेंट लिंक्ड बैंक अकाउंट और डीटेल्स दिखाई जा रही हैं, वो पूरी तरह जाली हैं और सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय या भारत सरकार ऐसा कोई कैंपेन नहीं चला रही।
MEA फैक्टचेक की तरफ से जारी बयान में कहा गया- डोनेशन के लिए दिया बैंक अकाउंट नंबर और बाकी क्लेम बेबुनियाद, फेक और गलत इरादे से जारी किए गए हैं। हमारा इससे कोई लेनादेना नहीं है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस मामले पर बैकडोर डिप्लोमैसी के तहत काम रही है। मामला बेहद पेचीदा और सेंसेटिव है। लिहाजा, इस बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। मारे गए यमनी नागरिक के परिवार से बातचीत जारी है।
अब इस पेचीदा मामले को विस्तार से समझिए
निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई थी। वहां उसने नर्स के रूप में काम शुरू किया था। बाद में एक यमनी नागरिक तलाल के साथ पार्टनरशिप में क्लीनिक खोला। 2017 में विवाद हुआ और निमिषा ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए उसे नींद की दवा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
2018 में निमिषा को गिरफ्तार किया गया। 2020 में यमन की अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। हालांकि, ब्लडमनी सेटलमेंट का विकल्प खुला रखा।
ब्लडमनी सेटलमेंट अरब देशों का एक कानून है और कुछ मुस्लिम देशों में शरिया कानून के तहत यह लागू है। इसमें विक्टिम (मृतक) का परिवार हत्यारे को एक तय रकम लेकर माफी दे सकता है। इसके बाद दोषी को रिहा कर दिया जाता है। यमन में भी यही कानून है और सोशल मीडिया पर जो फेक कैंपेन चल रहा है वो इसी कानून की आढ़ में चलाया जा रहा है।
विक्टिम का भाई बोला- हमें बदला चाहिए
इस बीच, विक्टिम तलाल के भाई अब्देलफत्ताह महदी ने निमिषा की फैमिली के साथ समझौता करने से इनकार किया है। अब्देलफत्ताह ने सोशल मीडिया पर लिखा- मेरे भाई का मर्डर एक भयानक अपराध है। इसके लिए सिर्फ मौत ही इंसाफ है। भारत की मीडिया इस मामले को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है। दोषी को पीड़ित के रूप में दिखा रही है।
मामले पर नजर रख रहे- MEA
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारी ओर से हाल के दिनों में कई अहम कदम उठाए गए हैं। निमिषा के परिवार को बातचीत के लिए और समय दिलाने की कोशिश की गई है, जिससे वह विक्टिम की फैमिली के साथ समझौता कर सकते हैं। इसका नतीजा है कि यमनी अधिकारियों ने 16 जुलाई को होने वाली निमिषा की मौत की सजा टाल दी। हम मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं। हम कुछ फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ भी संपर्क में हैं।