सऊदी-US फाइटर जेट डील: चीन से जासूसी और टेक्नोलॉजी चोरी का खतरा; अमेरिकी इंटेलिजेंस की वॉर्निंग
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इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका और सऊदी अरब के 24 अरब डॉलर की F-35 फाइटर जेट डील करने जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के लिए यह बिग डील खुशखबरी है तो दूसरी तरफ अमेरिकी इंटेलिजेंस फिक्रमंद हैं।
दरअसल, इन एजेंसीज को लगता है कि चीन न सिर्फ इन फाइटर जेट्स की जासूसी करेगा, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश भी कर सकता है। इसको लेकर वॉर्निंग अलर्ट भी जारी किया गया है।
चलिए इस मामले को विस्तार से समझते हैं...
सऊदी-चीन की मिलिट्री पार्टनरशिप
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक- अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक है कि चीन सऊदी अरब में जासूसी कर सकता है। चीन रियाद के साथ अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप का फायदा उठाकर F-35 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश भी कर सकता है। इंटरनल रिव्यू के बाद इस मामले को लेकर अलर्ट लेवल हाई कर दिया गया है।

अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इंटरनल रिपोर्ट्स में कहा है कि चीन सऊदी अरब के जरिए F-35 की टेक्नोलॉजी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब को यह मॉडर्न फाइटर जेट बेचने की प्रोसेस जैसे ही आगे बढ़ी, इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स ने टेक्नोलॉजी लीक का रिस्क अलर्ट जारी कर दिया।
अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) ने इस मामले में एक डिटेल्ड असेसमेंट तैयार किया है। इस असेसमेंट को अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स और संसद के साथ शेयर किया गया है। इसका मकसद ये है कि ताकि फाइटर जेट डील से पहले सिक्योरिटी की पूरी जांच की जा सके।
सऊदी-चीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप
पेंटागन की DIA रिपोर्ट में सऊदी अरब और चीन के बीच बढ़ते टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को चिंता बताया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, चीनी सेना की पहुंच सऊदी अरब के मिलिट्री बेस तक रही है।
इसके अलावा, सऊदी अरब के टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का मानना है कि यह डिजिटल नेटवर्क सेंसिटिव अमेरिकी मिलिट्री डेटा की सर्विलांस का बड़ा जरिया बन सकता है।
प्रोसेस क्या है
अमेरिकी वेपन्स एक्सपोर्ट रूल्स के तहत फाइटर जेट डील के लिए कुछ मामलों में संसद को पहले से बताना और उसका अप्रूवल जरूरी है।फॉरेन मिनिस्ट्री ने अप्रूवल प्रोसेस के तहत 48 जेट और एक स्पेयर इंजन पैकेज को दो कांग्रेस कमेटियों को भेजा है।नियम यह तय करते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से अमेरिका के स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और उसके सहयोगियों की सिक्योरिटी पर कोई असर न पड़े।
ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं
इस मामले पर अब तक US, सऊदी या चीन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी शेयर की है।
चीन लगातार पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए जासूसी के आरोपों को खारिज करता रहा है। वहीं, सऊदी अरब अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक को देखते हुए वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों देशों के साथ-साथ रिश्ते बनाए रखने की पॉलिसी पर चल रहा है।
पुरानी घटनाओं से कनेक्शन
यह पहली बार नहीं है जब गल्फ कंट्रीज को F-35 बेचने को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चिंता जताई हो। इसी तरह की चिंता US इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बीच ट्रम्प के पहले टेन्योर में भी जताई गई थी।
2020 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने UAE को F-35 फाइटर जेट बेचने पर सहमति दी थी। यह उस समझौते का हिस्सा था, जिसके तहत UAE ने इजराइल के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशन बनाने पर सहमति जताई थी।

