मक्का समझौते में विवाद की आंच भारत और इजराइल तक: सऊदी-UAE में बढ़ी दरार, सऊदी-पाकिस्तान-तुर्की के हाथ मिलाने पर UAE का ऑब्जेक्शन
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सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था।
इंटरनेशनल डेस्क. सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने कुछ दिन पहले मक्का में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत तीनों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। कुछ लोगों ने इसे इस्लामिक NATO तक कहा। हालांकि, समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि खाड़ी के दो देशों के रिश्तों पर इसका असर दिखने लगा है।
सऊदी अरब और UAE के रिश्तों में पहले आई दरार अब और ज्यादा गहरी हो गई है। UAE से जुड़े प्रमुख लोगों ने सवाल उठाया कि जब खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) पहले से मौजूद है, तो सऊदी अरब को पाकिस्तान और तुर्की के साथ अलग डिफेंस डील की जरूरत क्यों पड़ी। जवाब में सऊदी ने UAE की भारत और इजराइल के साथ रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर सवाल उठाए।
मक्का में सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने क्या समझौता किया
इस अलायंस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी तीन देशों की अलग-अलग क्षमताओं को साथ लाने की है।
- सऊदी अरब अलायंस में डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए फंड के साथ ही स्ट्रैटेजिक डेप्थ और रीजनल सपोर्ट देगा।
- तुर्किये एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ड्रोन और NATO स्टैंडर्ड की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ सपोर्ट करेगा।
- पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत और सैनिकों के साथ मदद करेगा।
अब इस समूह में और देशों को शामिल करने की भी चर्चा है। मिस्र, कतर, कुवैत, जॉर्डन, अजरबैजान और सीरिया के नाम संभावित सदस्यों के तौर पर सामने आए हैं।
UAE ने पूछा- GCC होते हुए नए समझौते की जरूरत क्यों?
मक्का समझौते के बाद UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के पूर्व सहयोगी अब्दुलखालेक अब्दुल्ला ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक सहयोग मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। उनके मुताबिक सऊदी अरब को तुर्की और पाकिस्तान के साथ नए समझौते की जगह मौजूदा खाड़ी ढांचे को मजबूत करना चाहिए।
उनका सवाल था- इस नए गठबंधन के देशों का दुश्मन आखिर कौन है?
दरअसल, GCC में सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं। यह संगठन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मामलों में सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए बनाया गया था। GCC के पास पहले से संयुक्त रक्षा समझौता है। इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है।
सऊदी राजकुमार ने दिया जवाब- हर देश को अपने हित देखने का हक
UAE की तरफ से उठाए गए सवालों पर सऊदी राजकुमार अब्दुलरहमान बिन मुसाइद ने जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि मक्का समझौता GCC को मजबूत करने के रास्ते में कैसे आ सकता है? उनका कहना था कि क्या किसी भी देश को अपने हितों के मुताबिक दूसरे देशों के साथ समझौते करने का अधिकार नहीं है।
फिर विवाद में भारत और इजराइल कैसे आए?
यहीं से सऊदी-UAE की खींचतान और दिलचस्प हो गई। सऊदी पक्ष ने UAE के उन सुरक्षा समझौतों का हवाला देना शुरू कर दिया, जो उसने खाड़ी के बाहर के देशों के साथ किए हैं। इनमें भारत और इजराइल शामिल हैं।
सऊदी अरब के पूर्व इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशनल प्रमुख अब्दुलअजीज अल-तुवैजरी ने UAE की भारत और इजराइल के साथ साझेदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर UAE भारत और इजराइल के साथ सुरक्षा सहयोग कर सकता है तो सऊदी अरब के पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा समझौते पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं।
भारत के साथ UAE का कैसा रक्षा सहयोग है?
यहां एक बात साफ करना जरूरी है। भारत और UAE के बीच कोई संयुक्त रक्षा संधि नहीं है। दोनों देशों के बीच 2003 से रक्षा सहयोग का समझौता है। इसके तहत दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास, रक्षा क्षेत्र में बातचीत और सहयोग होता रहा है। जनवरी 2026 में दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी का ढांचा भी आगे बढ़ाया।
इसमें मिलिट्री टेक्नॉलोजी, डिफेंस प्रोडक्शन, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।
इजराइल के साथ UAE के रिश्ते
सऊदी ने UAE के इजराइल के साथ रिश्ते को लेकर भी निशाना साधा। 2020 में UAE ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत राजनयिक रिश्ते कायम किए थे। इसी को लेकर सऊदी ने सवाल उठाया कि क्या UAE ने इजराइल के साथ समझौता करने से पहले खाड़ी के दूसरे देशों को जानकारी दी थी?
इसके बाद सऊदी ने UAE के भारत और इजराइल के साथ डिफेंस काेऑपरेशन की तुलना सऊदी अरब के पाकिस्तान और तुर्की के साथ नए समझौते से करनी शुरू कर दी।
पहले से अलग-अलग रास्ते पर हैं दोनों देश
सऊदी अरब और UAE के बीच मतभेद कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। यमन में दोनों देशों की नीतियां पहले से अलग रही हैं। सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार का समर्थन करता है, जबकि UAE दक्षिणी अलगाववादी समूह एसटीसी के साथ रहा है। मक्का समझौते के बाद सामने आया यह विवाद इसी बदलती तस्वीर का एक पहलू है।