ईरान जंग से सऊदी अरब में शराब की किल्लत: देश की इकलौती दुकान के बाहर कतार; जंग की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब

इंटरनेशनल डेस्क. सऊदी अरब में एक तरफ सख्त नियम और दूसरी तरफ बदलती पॉलिसिज, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि देश की इकलौती आधिकारिक शराब दुकान में स्टॉक ही खत्म होने लगा है। मिडिल ईस्ट टेंशन ने सप्लाई चेन को झटका दिया है, जिससे बीयर, वाइन और टकीला जैसी चीजों की सप्लाई रुक गई है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सऊदी में शराब बिक्री के मुद्दे पर हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है।

शराब पर बैन, फिर भी खुली दुकान
सऊदी अरब में 1952 से शराब पूरी तरह बैन है, लेकिन हालिया साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स, डिप्लोमैटिक स्टाफ और फॉरेनर्स के लिए एक लाइसेंस्ड और परमिट बेस्ड लिकर शॉप खोलने की मंजूरी दी गई थी। 2024 में राजधानी रियाद के डिप्लोमैटिक एरिया में बिना नाम और बिना साइन बोर्ड के यह शॉप शुरू हुई थी। पहले यह सिर्फ डिप्लोमैट्स के लिए थी, लेकिन बाद में अमीर विदेशी लोगों को भी इसकी सुविधा दी गई।

ज्यादातर शेल्फ खाली
हाल के दिनों में शॉप पर जाने वाले लोगों का कहना है कि अब शेल्फ लगभग खाली हैं। सिर्फ कुछ महंगी या कम पहचान वाले ब्रांड ही बचे हैं। एक फाॅरेन डिप्लोमैट्स ने बताया कि व्हाइट वाइन पूरी तरह खत्म है और रेड वाइन की भी सिर्फ कुछ बेहद महंगी बोतलें ही अवेलेबल हैं। बीयर का भी बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक है।

किल्लत का असर
किल्लत का असर अब साफ दिखने लगा है। रियाद की इस दुकान के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोगों के बीच बहस और झगड़े तक हो जाते हैं।

सप्लाई अटकी
दुकान के कर्मचारियों के मुताबिक, बहरीन और UAE से आने वाली सप्लाई में देरी हो रही है। ये दोनों देश सऊदी के मुकाबले शराब के नियमों में ढील देते हैं। ईरान से तनाव ने इस सप्लाई चेन को बहुत धीमा कर दिया है।

बदलाव की कोशिशों को झटका
यह दुकान सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की उस स्ट्रैटजी का हिस्सा है, जिसमें देश में धीरे-धीरे कुछ रियायतें दी जा रही हैं। इसी के तहत लिकर पॉलिसी में वन शॉप स्टैंड लिया गया था। सलमान विजन 2030 के तहत देश में कुछ जरूरी बदलाव कर रहे हैं। मोटे तौर पर उनकी कोशिश पेट्रो इकोनॉमी से टूरिज्म और बिजनेस हब पर शिफ्ट करना है।

पहले खबर थी कि जेद्दा और अरामको इलाके में भी ऐसी दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन अब तक यह प्लान आगे नहीं बढ़ पाया है। सरकार ने इस कमी को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है।