रेत की डिमांड: ऑस्ट्रेलिया, चीन और बेल्जियम से रेत इंपोर्ट कर रहा सऊदी अरब, जानें रेगिस्तान से ढके इस देश को क्यों उठाना पड़ रहा यह कदम

इंटरनेशनल डेस्क। सुनने में यह अजीब लग सकता है लेकिन रेगिस्तान से लगभग पूरी तरह ढके होने के बावजूद सऊदी अरब लंबे समय से विदेशों से रेत आयात कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड का डेटा रखने वाले ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी (OEC) वर्ल्ड के मुताबिक, सऊदी अरब बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से रेत इंपोर्ट कर रहा है। चीन और बेल्जियम समेत अन्य देशों से भी यहां रेत आती है।

OEC के डाटा में सामने आया है कि सऊदी अरब ने 2023 में महज ऑस्ट्रेलिया से ही लगभग 1.40 लाख डॉलर की रेत आयात की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरी चारों ओर रेत ही रेत होने के बावजूद सऊदी को यह क्यों करना पड़ रहा है। आइये समझते हैं…

बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के काम की नहीं है सऊदी की रेत
सऊदी में रेत का भंडार तो है लेकिन हजारों सालों से हवा में एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहने के चलते इसके कण घिस-घिस कर पूरी तरह गोल हो चुके हैं। इन रेत के कणों की सतह पूरी तरह चिकनी है। ऐसे में यह रेत छोटे-मोटे कंस्ट्रक्शन के लिए तो ठीक है लेकिन बड़े-बड़े ब्रिज, गगनचुंभी इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परफेक्ट मटेरियल नहीं है। ऐसे बड़े कंस्ट्रक्शन लिए ऐसी रेत की जरूरत होती है जो थोड़ी खुरदुरी हो।

आमतौर पर नदी तटों, झीलों और समुद्र तटों से जो रेत मिलती है, वह खुरदुरी होती है। ऐसी रेत सीमेंट और पानी के साथ मिलाने पर मजबूत, एकजुट मिश्रण बनाती है जो ढांचों को मजबूती देती है। अब चूंकि सऊदी में नदी और झील नहीं है, ऐसे में वहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए बढ़िया क्वालिटी की रेत भी नहीं है। यही कारण है कि उसे विदेशों से ऐसी रेत खरीदनी पड़ रही है। 

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाली रेत
ऑस्ट्रेलिया में उच्च गुणवत्ता और सिलिका वाली रेत प्रचुर मात्रा में है। वह कंस्ट्रक्शन रेत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। OEC वर्ल्ड के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में 273 मिलियन डॉलर की रेत निर्यात की थी।

सऊदी अरब अपने महत्वाकांक्षी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया की इस रेत पर निर्भर है। सऊदी अरब को अपनी बड़ी शहरी विकास योजनाओं जैसे कि नियोम, रेड सी प्रोजेक्ट और किद्दिया के लिए न केवल बड़ी मात्रा में रेत की जरूरत है, बल्कि उसे गुणवत्ता के सभी पैमानों पर खरे उतरने वाली रेत की दरकार है। रेगिस्तानी रेत इन पैमानों पर खरा नहीं उतर सकती।

2030 का विजन और विकास के काम
सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। अब वह इससे परे भी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है। इसी सिलसिले में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे तैयार किया जा रहा है। 500 अरब डॉलर की नियोम सिटी, द लाइन अरबन कॉन्सेप्ट और अन्य बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने वाली रेत की जरूरत है। इस रेत के बिना अत्याधुनिक सुविधाओं, स्मार्ट शहरों और पर्यटन केंद्रों का निर्माण मुश्किल है।

कतर और UAE भी विदेश से बुलवाते हैं रेत
सऊदी अरब इस मामले में अकेला नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर जैसे अन्य खाड़ी देश भी इन्हीं कारणों के चलते रेत आयात करते हैं। यूएई में दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में गगनचुंबी इमारतों के लिए इंटरनेशनल लेवल की कंस्ट्रक्शन ग्रेड रेत बुलवाई जाती है।

यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम (UNEP) 2024 की पॉलिसी ब्रीफ में भी यह कहा गया है कि मध्य पूर्व में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर कंस्ट्रक्शन रेत की मांग लगातार बढ़ रही है। UNEP के मुताबिक, दुनिया ‘रेत संकट’ का सामना कर रही है। अनियंत्रित रेत खनन से कई जगहों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें नदी तटों का कटाव, प्राकृतिक आवासों का विनाश और जैव विविधता का नुकसान शामिल हैं।

कुछ देश वैकल्पिक समाधानों में निवेश कर रहे हैं, जैसे कि चट्टानों को कुचलकर बनाई जाने वाली रेत को काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिसाइकल कर भी प्राकृतिक रेत संसाधनों पर दबाव कम किया जा रहा है। सऊदी अरब भी इन विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि वहां अब तक रेत आयात कम करने की कोई राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं है।