सभी देशों को साथ लेकर चलने की जरूरत: UNGA में जयशंकर बोले– ग्लोबल ऑर्डर प्रेशर में, UN जैसी संस्थाओं में सुधार जरूरी

इंटरनेशनल डेस्क। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सोमवार को न्यूयॉर्क में 81वीं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) के समिट में शामिल हुए। उन्होंने पार्टनर फॉर मल्टीलेटरलिज्म समिट में भारत का पक्ष रखा। जयशंकर ने कहा– कई देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस है और पूरी दुनिया प्रेशर में हैं। फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर और फाइनेंस से जुड़ी दिक्कतें सामने आ रही है। ऐसे में दुनिया के सभी देशों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। 

जयशंकर ने कहा– कुछ देशों के बीच चल रही जंग के बीच इंटरनेशनल नियमों को भी ताक पर रखा जा रहा है।  सभी देशों काे एक जैसे मौके और सहूलियतें देने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में सुधार की जानी चाहिए।

विदेश मंत्री ने सप्लाई चेन को मजबूत करने और किसी एक देश पर डिपेंडेंसी घटाने का मुद्दा भी उठाया। आइए, जानते हैं जयशंकर ने UNGA में कौन से पांच बड़े मुद्दे उठाए। 

1. ग्लोबल ऑर्डर प्रेशर में: जयशंकर ने कहा ग्लोबल सिस्टम में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। बढ़ती टेंशन को नहीं रोका गया तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन कमजोर पड़ सकता है।

2. F 4 क्राइसिस: दुनिया में फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर और फाइनेंस से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की ग्लोबल क्राइसिस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

3. रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म: अगर UN, IMF, World Bank जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स में जरूरी बदलाव और सुधार नहीं किए जाएंगे, तो देशों का पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल होगा।  

4. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन: नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए नियम जरूरी हैं। वहीं, सप्लाई में रुकावट या किसी एक जगह पर निर्भरता का खतरा कम करने के लिए सप्लाई चेन को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाना होगा।

5. इंटरनेशनल लॉ का पालन: जंग के हालात में कई देश इंटरनेशनल लॉ काे तोड़ रहे हैं। दुनिया में शांति कायम करने के लिए सभी देशों को इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज का पालन करना जरूरी है।

स्विट्जरलैंड और नाउरू के नेताओं से की मुलाकात
UNGA समिट के बाद जयशंकर ने कई देशों के नेताओं से मीटिंग्स भी कीं। उन्होंने एक्स पर लिखा- स्विट्जरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर इग्नाजियो कैसिस के साथ उनकी मुलाकात हुई। हमने इंडिया-FTA ट्रेड एंड इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद हो रहे इकनॉमिक रिलेशंस और ग्लोबल इश्यूज पर बात की।

इसके बाद जयशंकर ने आइलैंड नेशन नाउरू के प्रेसिडेंट डेविड एडियांग से  मिले । दोनों के बीच डेवलपमेंट पार्टनरशिप और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने पर  बात हुई।

इंटरनेशनल रूल्स और टेक्नोलॉजी रिस्क पर जयशंकर ने क्या कहा
विदेश मंत्री ने कहा- जब तक इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज और रूल्स को फेयर तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक मल्टीलेटरिज्म यानी तीन या उससे ज्यादा देशों के कोऑपरेशन टिक नहीं सकता। टेक्नोलॉजी के रिस्क और ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई भी रुकावट रोकने के लिए नए इंटरनेशनल रूल्स और फ्रेमवर्क की सख्त जरूरत है।

 
जयशंकर ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की डिसीजन-मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। इसमें सभी देशों को शामिल करने की मांग भी लंबे समय से पेंडिंग है। भारत का मानना है कि पुराने ग्लोबल स्ट्रक्चर के सहारे आज की नई सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता।

V4 देशों के साथ भारत की पहली फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग
इस समिट से पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने विसेग्राड ग्रुप (V4) के देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक के साथ भारत की पहली फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में पॉलिटिक्स, ट्रेड, डिफेंस, स्पेस, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनी।

यूक्रेन वॉर और गल्फ रीजन के हालात पर चर्चा के साथ दोनों पक्षों ने हर साल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग और एनुअल बिजनेस फोरम आयोजित करने का फैसला किया। बैठक में स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर जुराज ब्लानार ने कहा कि V4 ग्रुप के चारों देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का पूरा सपोर्ट करते हैं।

चुनौतियों से निपटने के लिए प्रैक्टिकल कदम जरूरी
जयशंकर ने कहा कि मौजूदा समय में चुनौतियां सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं हैं, इनका असर डेवलपमेंट, काउंटर-टेररिज्म, क्लाइमेट, जस्टिस और फ्यूचर पैंडेमिक्स पर हो सकता है। जब तक बड़े विवाद सुलझते नहीं हैं, तब तक देशों को प्रैक्टिकल स्टेप्स के जरिए जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान करना होगा।