फिनलैंड NATO छोड़े- बाल्टिक देशों से हटें मिलिट्री बेसेज: यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए रूस का ऑफर; फिनलैंड ने रिजेक्ट किया

इंटरनेशनल डेस्क। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत में अब यूरोप की सिक्योरिटी का मुद्दा भी शामिल हो गया है। जर्मन अखबार बिल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने एक ऑफर में फिनलैंड से NATO की सदस्यता छोड़ने और बाल्टिक देशों से NATO के मिलिट्री बेसेज हटाने की मांग रखी थी। फिनलैंड ने इस मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, रूस ने दावा किया है कि उसने फिनलैंड से ऐसी कोई मांग नहीं की।

रूस ने और क्या मांगें रखी
बिल्ड के मुताबिक, यह प्रस्ताव 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में हुई बातचीत के दौरान यूरोपियन डेलिगेट्स के सामने रखा गया था। इसमें रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों पर अपना कब्जा बनाए रखने की मांग भी की, जिन पर उसकी सेना का कंट्रोल है। इसके अलावा पूरे डोनबास इलाके पर कंट्रोल, यूक्रेन को हमेशा के लिए NATO से बाहर रखने और ओडेसा और माइकोलाइव के पोर्ट्स को मिलिट्री यूज से दूर रखने की बात कही गई थी।

यूरोप की पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट बदलने की मांग
ऑफर में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में NATO के मिलिट्री बेस पर रोक लगाने की मांग भी शामिल थी। साथ ही फिनलैंड को NATO छोड़कर सदस्यता से पहले वाली स्थिति में लौटने को कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस इन मांगों के जरिए यूक्रेन जंग के समझौते के साथ यूरोप की पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट में बदलाव चाहता है। हालांकि, यह ऑफर अनफॉर्मल था और यह साफ नहीं है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी सभी शर्तों को मंजूरी दी थी या नहीं।

फिनलैंड के PM और मिनिस्टर्स ने क्या कहा
फिनलैंड के डिफेंस मिनिस्टर एंट्टी हक्कानेन ने इस ऑफ को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि फिनलैंड की NATO मेंबरशिप किसी भी बातचीत का मुद्दा नहीं हो सकती। रूस चाहता है कि यूरोप के NATO मेंबर देश अपनी सिक्योरिटी पर खुद ही पाबंदियां लगा लें। फॉरेन मिनिस्टर एलिना वाल्टोनेन ने भी कहा कि NATO में बने रहने का फैसला फिनलैंड और अलायंस का है। वहीं, PM पेटेरी ओर्पो ने कहा कि उन्हें रूस के ऐसे किसी ऑफर की जानकारी नहीं है।

रूस ने भी रिपोर्ट को खारिज किया
रूस ने भी बिल्ड की रिपोर्ट को खारिज किया है। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस ने फिनलैंड से NATO छोड़ने की कोई मांग नहीं की है और न ही इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। हालांकि, पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने रूसी न्यूज एजेंसी TASS को बताया कि राष्ट्रपति ने हाल की बातचीत में अक्टूबर 2021 की रूस की सिक्योरिटी डिमांड्स का जिक्र किया था। इन मांगों में NATO के एक्सपेंशन और ईस्ट यूरोप में उसकी मिलिट्री डिप्यूटेशन पर रोक लगाने की बात शामिल थी।

फिनलैंड ने पुरानी न्यूट्रैलिटी पॉलिसी छोड़ी
दरअसल, फिनलैंड ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अपनी पुरानी न्यूट्रैलिटी की पॉलिसी छोड़ दी थी। उसने मई 2022 में NATO की मेंबरशिप के लिए अप्लीकेशन किया और 4 अप्रैल 2023 को अलायंस का मेंबर बन गया। फिनलैंड की रूस के साथ करीब 1,300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। NATO में शामिल होने के बाद उसे अलायंस की सिक्योरिटी की गारंटी मिलती है।

यूरोप की सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर टेंशन बढ़ी
इस बीच, यूरोपियन लीडर्स ने भी यूक्रेन जंग के समझौते में यूरोप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बदलने की कोशिशों का विरोध किया है। 13 नवंबर को डबलिन में हुई मीटिंग में लीडर्स कहा कि यूरोप की सिक्योरिटी से जुड़े फैसलों में यूरोपीय देशों की भूमिका जरूरी है। ऐसे में रूस की कथित मांगों पर विवाद के बाद यूक्रेन जंग के साथ पूरे यूरोप की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी टेंशन बढ़ गई है।