रूस में WhatsApp ब्लॉक: सरकारी ‘Max’ ऐप को बढ़ावा देने पर फोकस; 10 करोड़ यूजर्स पर असर होगा
Published:
3 min read

रूस में अब व्हाट्सएप नहीं चलेगा। टेलीग्राम पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकारी ऐप 'मैक्स' को प्रमोट किया जा रहा है। (फोटो सोर्स: Reuters)
इंटरनेशनल डेस्क। रूस ने मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने इस आदेश के पीछे कानून फॉलो नहीं होने का कारण बताया है। हालांकि WhatsApp का कहना है कि यह कदम रूसी लोगों को सरकारी ऐप इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने के टारगेट के तहत उठाया गया है।
WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta के अन्य दो बड़े ऐप Instagram और Facebook पहले से ही रूस में ब्लॉक हैं। इन्हें केवल VPN के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि, रूस के लोगों पर इन ऐप्स के इस्तेमाल पर सीधा प्रतिबंध नहीं है।
रूस का क्या कहना है?
रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि Meta कंपनी रूसी कानूनों के मानकों और नियमों का पालन नहीं कर रही थी। जब वह यहां के नियम मानना शुरू कर देगी तो इसे अनब्लॉक कर दिया जाएगा।
जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार लोगों को सरकारी ‘Max’ ऐप इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है, तो पेस्कोव ने महज इतना कहा कि WhatsApp की गैर मौजूदगी में Max ऐप एक विकल्प है।
Meta ने क्या कहा?
Meta ने पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाया है कि वह देश में विदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कस रहे हैं ताकि सरकारी ऐप को प्रमोट कर सके। कंपनी ने यह भी कहा कि सरकार के इस कदम से उसके 10 करोड़ से अधिक यूजर्स प्रभावित होंगे।
Telegram पर भी सख्ती
रूस के इंटरनेट रेगुलेटर Roskomnadzor ने Telegram पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी हैं। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। रूस का कहना है कि WhatsApp और Telegram दोनों ने रूसी कानून के अनुसार देश के भीतर यूजर्स का डेटा स्टोर करने से इनकार किया है। सरकार का यह भी कहना है कि WhatsApp का इस्तेमाल ठगी और वसूली के लिए किया जा रहा है, इसलिए लोगों को Max ऐप पर शिफ्ट होना चाहिए।
यूक्रेन जंग के पहले ही सरकारी प्लेटफॉर्म पर काम शुरू
2022 में यूक्रेन जंग शुरू करने से पहले ही रूस ने विदेशी इंटरनेट के देसी विकल्प तैयार करने पर काम शुरू कर दिया था। युद्ध के दौरान इन कोशिशों में तेजी आई। सरकारी ‘Max’ प्लेटफॉर्म इसी का ही नतीजा है।
सरकार ने 2025 से देश में बिकने वाले सभी नए इक्विपमेंट में Max ऐप को प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों को भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर जोर देने जैसी खबरें आती रही हैं। फिलहाल, रूस में टीवी एड, होर्डिंग्स और अधिकारियों के माध्यम से Max का प्रचार-प्रसार जारी है।
यह भी पढ़ें...

