ड्रग्स से चल रहा रोहिंग्या इकोसिस्टम: रिपोर्ट- म्यांमार से भारत तक नेटवर्क, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार ट्रांजिट हब

इंटरनेशनल डेस्क। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने रोहिंग्या से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, रोहिंग्या नेटवर्क, ड्रग तस्करी, अवैध घुसपैठ और उग्रवाद से इंटर कनेक्टेड। एजेंसियों का मानना है कि ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, जो खुद को फाइनेंस करता है और खुद ही फैलता है। इस सिस्टम में ड्रग्स से पैसा आता है, घुसपैठ से लोग पहुंचते हैं और इनकी वॉयलेंड आडियोलॉजी से नेटवर्क एक्टिव रहता है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां इसे एक संगठित और लंबे समय का खतरा मान रही हैं।

ड्रग्स इस पूरे सिस्टम की रीढ
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटेल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी कमाई मेथामफेटामिन ड्रग से होती है, जिसे याबा कहा जाता है। एजेंसियों का अनुमान है कि  साउथ ईस्ट एशिया में बनने वाली 90 से 95 फीसदी याबा म्यांमार के शान स्टेट से आती है। यह ड्रग रखाइन इलाके से होते हुए बांग्लादेश के कॉक्स बाजार पहुंचती है। यहां से इसे भारत और आसपास के देशों में भेजा जाता है। पूरे इलाके में इस ड्रग कारोबार की कीमत हर साल अरबों डॉलर में आंकी गई है।

कॉक्स बाजार बना ट्रांजिट हब
बांग्लादेश का कॉक्स बाजार अब सिर्फ शरणार्थी कैंप के लिए नहीं, बल्कि ड्रग और मानव तस्करी के बडे केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, यहां से ड्रग्स, अवैध प्रवासी और उग्रवादी संगठनों के लोग एक ही रास्तों से भेजे जाते हैं। इससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है। एजेंसियों का कहना है कि जानबूझकर ड्रग कैरियर और रोहिंग्या लोगों को एक साथ मूव कराया जाता है, ताकि किसी एक पर शक न जाए और जांच से बचा जा सके।

एक रोहिंग्या की घुसपैठ की कीमत 2 से 5 लाख
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक रोहिंग्या को दाखिल कराने के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। महिलाओं और बच्चों से कई बार कम पैसे लिए जाते हैं या उन्हें मुफ्त लाया जाता है। एजेंसियों का मानना है कि इसका मकसद सहानुभूति पैदा करना और रैडिकल एलिमेंट्स की आवाजाही को छिपाना होता है। इन पैसों का एक हिस्सा ऊपर तक भेजा जाता है, जो उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों और लॉजिस्टिक खर्च में इस्तेमाल होता है।

फर्जी दस्तावेज से आसान आवाजाही
भारत पहुंचने के बाद नेटवर्क का अगला कदम फर्जी पहचान पत्र बनवाना होता है। एजेंसियों के मुताबिक, 30 से 90 दिनों के भीतर आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज तैयार करा दिए जाते हैं। इसके लिए 20 हजार से 50 हजार रुपए तक खर्च होते हैं। इन दस्तावेजों की मदद से लोग सीमावर्ती इलाकों से निकलकर बडे़ शहरों तक पहुंच जाते हैं। इससे उनकी पहचान, निगरानी और डिपोर्टेशन बेहद मुश्किल हो जाती है।

भारत के लिए क्यों बडा खतरा
खुफिया एजेंसियों का कहना है कि यही नेटवर्क ड्रग्स, हथियार, सेफ हाउस और डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ संभालता है। कुछ मामलों में इनके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI  से जुडने के संकेत भी मिले हैं, हालांकि जांच जारी है। भारत में 40 हजार से ज्यादा रोहिंग्या अवैध रूप से मौजूद बताए जाते हैं। एजेंसियों का साफ कहना है कि ड्रग्स, घुसपैठ और उग्रवाद से अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ सख्ती से निपटना ही एकमात्र रास्ता है।