अमेरिकी संसद में ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास: 4 रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रम्प की पॉलिसी के खिलाफ वोटिंग की, लेबनान-इजराइल में सीजफायर

इंटरनेशनल डेस्क। मिडिल ईस्ट से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ अमेरिका की कोशिशों के बाद लेबनान में सीजफायर पर सहमति बन गई है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ईरान जंग रोकने से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति की जंग से जुड़ी ताकतों को कम करने और ईरान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर दोबारा विचार करने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव 215-208 वोटों से पास हुआ। खास बात यह है कि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने भी उनके खिलाफ वोट किया।

इस प्रस्ताव पर फिलहाल ट्रम्प ने कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने कहा है कि ऐसे प्रस्ताव गैरजरूरी हैं। ईरान के साथ सीजफायर पहले से लागू है। ऐसे में इस तरह के कदम ईरान के साथ पीस डील को खटाई में डाल सकती है। आइए जानते हैं पिछले 24 घंटे में अमेरिका-ईरान जंग के बैकड्रॉप में क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं और इसके क्या मायने हैं...

जंग शुरू होने के तीन महीने बाद बदला माहौल
फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए थे। ट्रम्प प्रशासन का दावा था कि यह नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। लेकिन तीन महीने बाद भी जंग खत्म नहीं हुई। बीच-बीच में सीजफायर की बातें हुईं, लेकिन हमले पूरी तरह से नहीं थमे हैं। अब अमेरिका में कई सांसद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस जंग का मकसद क्या है और यह कब खत्म होगा। इसी नाराजगी का असर हाउस में हुई वोटिंग में देखने को मिला, जहां ट्रम्प को अपनी ही पार्टी के कुछ सांसदों का समर्थन नहीं मिला। इनमें पेंसिल्वेनिया के सांसद ब्रायन फिट्जपेट्रिक, मिशिगन के सांसद टॉम बैरेट, केंटकी के सांसद थॉमस मैसी, और ओहायो के सांसद वॉरेन डेविडसन शामिल रहे।

कांग्रेस क्यों कह रही है कि ट्रम्प ने नियम तोड़े
विवाद की वजह अमेरिका का वॉर पावर्स रिजोल्यूशन (War Powers Resolution) एक्ट है। यह कानून 1973 में बनाया गया था ताकि कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के लंबे समय तक जंग जारी नहीं रख सके। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति को सेना भेजने के 48 घंटे के भीतर सांसद को जानकारी देनी होती है और 60 दिन के भीतर मंजूरी लेनी पड़ती है। डेमोक्रेट सांसदों का आरोप है कि ट्रम्प ने ईरान पर हमले शुरू करने से पहले संसद की इजाजत नहीं ली और अब यह डेडलाइन भी पार हो चुकी है। यही वजह है कि डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रम्प नियमों को ताक पर रख कर ईरान के साथ जंग जारी रखे हुए हैं।

व्हाइट हाउस का जवाब क्या है
ट्रम्प प्रशासन इन आरोपों को खारिज कर रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अप्रैल में हुए सीजफायर की वजह से 60 दिन की डेडलाइन रुक गई थी। व्हाइट हाउस का यह भी दावा है कि जंग लगभग खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ सुरक्षा से जुड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो भी कई मौकों पर यही बात कह चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि अगर जंग खत्म हो चुकी है तो फिर मिलिट्री एक्शन क्यों जारी है। इसी सवाल पर अब अमेरिका की सियासत में बहस तेज हो गई है।

संसद का फैसला कितना असर डालेगा
हाउस में प्रस्ताव पास होना ट्रम्प के लिए राजनीतिक झटका जरूर है, लेकिन इससे जंग तुरंत नहीं रुकेगी। यह प्रस्ताव अब सीनेट में जाएगा। अगर वहां भी मंजूरी मिलती है तो ट्रम्प इसे वीटो कर सकते हैं। उस स्थिति में प्रस्ताव को लागू कराने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। इसके बावजूद यह वोटिंग इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि सदन में ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन मेजॉरिटी में है। इसके बावजूद ट्रम्प की ईरान पॉलिसी के खिलाफ पास हुए प्रस्ताव को ज्यादा समर्थन मिला।

ईरान जंग के बीच नया मोर्चा भी खुल गया
इसी दौरान मिडिल ईस्ट में हालात और उलझ गए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराए और क्यूशम आइलैंड पर मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन दागे। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले की खबर भी सामने आई, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हुई। कुवैत ने एयरपोर्ट पर हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। भारत सरकार ने इस हमले पर नाराजगी जाहिर की है। सीजफायर के दावों के बीच हुए इस ड्रोन अटैक से ये भी क्लियर हो गया है कि दावे चाहे जो कुछ भी हों जमीन हालात अभी भी नॉर्मल नहीं है।

लेबनान सीजफायर से नई उम्मीद
टेंशन के बीच एक पॉजिटिव खबर भी आई है। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इजराइल और लेबनान ने सीजफायर लागू करने पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत इजराइल बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में बड़े हमले नहीं करेगा। वहीं हिज्बुल्लाह भी उत्तरी इजराइल की तरफ रॉकेट और ड्रोन हमले रोकने पर राजी हुआ है। हालांकि यह कोई स्थायी शांति समझौता नहीं है। दोनों पक्षों ने सिर्फ तनाव कम करने और हालात को और बिगड़ने से रोकने पर सहमति जताई है। इसलिए आने वाले दिनों में इस सीजफायर टिकेगा या नहीं इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

अगर यह सीजफायर टिकता है तो अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को लेकर चल रही बातचीत भी आगे बढ़ सकती है। ईरान पहले ही कहा चुका है कि जब तक लेबनान में इजराइल के हमले नहीं रुकते और वहां शांति नहीं हाेती तब तक अमेरिका के साथ पीस डील नहीं होगी।

क्या ट्रम्प के लिए बढ़ रही है राजनीतिक मुश्किल
नवंबर में अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे समय में लंबी जंग ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी के लिए पॉलिटिकल रिस्क साबित हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बाजारों में अस्थिरता है और जंग पर खर्च भी बढ़ रहा है। कई रिपब्लिकन सांसद अब खुलकर सवाल पूछने लगे हैं। यही वजह है कि हाउस में पास हुआ यह प्रस्ताव सिर्फ एक साधारण क्रॉस वोटिंग नहीं, बल्कि इसे ट्रम्प के खिलाफ बढ़ती राजनीतिक बेचैनी के रूप में देखा जा रहा है। इसके बावजूद ट्रम्प का कहना है कि पह तब तक ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं रोकेंगे जब तक ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से नहीं रोके और एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट ना कर दे।