मोदी–पुतिन की जोड़ी पर पश्चिमी देशों का दबाव बेअसर: दोनों नेताओं को अलग करने की कोशिश हुई, लेकिन इससे इनकी दोस्ती गहरी हो गई
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यह तस्वीर सितंबर की है। PM मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन चीन में SCO समिट में मिले थे। (इमेज-@ANI)
इंटरनेशनल डेस्क। व्लादिमिर पुतिन का दिसंबर में भारत दौरा सिर्फ डिप्लोमेटिक बैठक नहीं, बल्कि ग्लोबल पाेलिटक्स में बड़े उलटफेर का संकेत माना जा रहा है। 23वां भारत–रूस एनुअल शिखर समिट ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी देश उम्मीद कर रहे थे कि भारत को रूस से दूरी बनाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट सामने आई- यह साझेदारी पीछे नहीं हट रही, बल्कि और मजबूत हो रही है।
ट्रम्प ने कई तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की हैवी टैरिफ लगाए गए। कुछ प्रोडक्ट पर 50% तक चार्ज लगाया गया है। ट्रम्प ने आरोप लगाया कि भारत पीछे से रूस को युद्ध मशीन के लिए फंड कर रहा है। लेकिन भारत झुका नहीं। एनर्जी खरीद को भारत का संप्रभु निर्णय बताया, जबकि पुतिन ने मोदी की अपमान स्वीकार न करने की नीति की सराहना की।
भारतीय कामगारों के लिए रूस के दरवाजे खुलेंगे
भारत और रूस एक लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहे हैं। इससे हजारों भारतीय कामगार कानूनी तौर पर रूस में काम कर सकेंगे। रूस को सैंक्शन के कारण पैदा हुई श्रमिक कमी की भरपाई होगी भारत को नए रोजगार और प्रवासन अवसर मिलेंगे।
2025 में भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल खरीदार है, जिससे भारत ने 13 अरब डॉलर तक की बचत की है। शिखर समिट में क्रूड आपूर्ति को और मजबूत करने और डॉलर सिस्टम को दरकिनार करते हुए लोकल करंसी ट्रेड व्यापार, बार्टर समझौते (नकद पेमेंट न करके प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट देना), वैकल्पिक वित्तीय चैनल के माध्यम से तेजी से बढ़ाने का प्लान कर रहे किए हैं।
साझेदारी से अमेरिका नाखुश, भारत बेपरवाह
भारत अभी भी रूस से सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट करता है। मॉस्को ने भारत को Su-57 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के लिए बिना किसी शर्त के टेक्नॉलोजी देने की पेशकश की है। अमेरिका को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन भारत का मकसद साफ है, डिफेंस में आत्मनिर्भता किसी भी बाहरी दबाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
दबाव ने साझेदारी और मजबूत की
पश्चिमी सैंक्शन ने भारत–रूस रिश्तों को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें और करीब ला दिया। 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जो कोरोना महामारी से पहले के स्तर से छह गुना ज्यादा है।

