FATF ने खोली पाकिस्तान की पोल : रिपोर्ट में दावा- ई कॉमर्स और क्रिप्टो से पुलवामा हमले की फंडिंग हुई; डिजिटल वॉलेट से पैसे जुटा रहा जैश
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पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ (बाएं) और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का सरगना मसूद अजहर।
इंटरनेशनल डेस्क. काले धन और टेरर फंडिंग की जांच करने वाली फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलवामा हमले की फंडिंग ई-कॉमर्स और क्रिप्टो चैनलों से की गई थी। आतंकी संंगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने डिजिटल वॉलेट्स के जरिए पैसे जुटाए और इन्हीं से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। FATF ने कहा कि पाकिस्तान से संचालित कई आतंकी नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फाइनेंसिंग का नया जरिया बना रहे हैं, जिससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर खतरा बढ़ रहा है।
पेरिस में FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को फिर टेरर फंडिंग पर कड़ी चेतावनी दी गई। FATF प्रेसिडेंट एलिसा दी एंडा मद्राजो ने कहा कि ग्रे लिस्ट से बाहर होना इम्यूनिटी नहीं देता। कोई भी देश ‘बुलेटप्रूफ’ नहीं है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फाइनेंसिंग पर सख्त कदम जारी रखने होंगे। FATF ने कहा, कई देश ग्रे लिस्ट से हटने के बाद फिर से निगरानी में आए हैं।
क्रिप्टो चैनल्स के जरिए फंडिंग
रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठन डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो चैनलों से फंडिंग जुटा रहे हैं। JeM जैसे ग्रुप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स और ई-वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे मिले पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकी वारदातों के लिए हुआ। FATF ने देशों से कहा कि साइबर और डिजिटल ट्रांजेक्शन पर सख्त नजर रखें।
गोरखनाथ हमले में भी लिंक
FATF की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर हमलों में इस्तेमाल विस्फोटक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदे गए थे। कई आतंकी हमलों में डिजिटल पेमेंट और क्राउडफंडिंग चैनलों से पैसा भेजा गया। FATF ने इसे आतंकवाद का नया फाइनेंशियल रूट बताया। संगठन ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आतंकियों के लिए डिजिटल हथियार बन रहे हैं।
PAK पर निगरानी जारी
ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद भी पाकिस्तान पर FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप की निगरानी जारी है। FATF ने कहा कि इस फॉलो-अप का मकसद यह देखना है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग मानकों पर कायम है या नहीं। रिपोर्ट में पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को भी रिस्क जोन में बताया गया।
पाकिस्तान अब भी ‘हाई रिस्क’
भारत की नेशनल रिस्क असेसमेंट 2022 रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान अब भी आतंक फंडिंग का बड़ा स्रोत है। रिपोर्ट में FATF के निष्कर्षों को दोहराया गया कि स्टेट फंडेड टेररिज्म का खतरा बढ़ा है। भारत ने वैश्विक मंचों पर यह मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग रोकने में नाकाम रहा है, जिससे आतंकी ग्रुपों को मदद मिल रही है।

