PAK में मुनीर को पावर देने पर भड़का विपक्ष: कहा- इससे संविधान की नींव हिल जाएगी, फील्ड मार्शल पर कोई केस नहीं कर पाएगा

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने रविवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। शरीफ सरकार ने शनिवार (8 नवंबर) को संविधान में संशोधन कर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स (CDF) बनाया। विपक्ष ने निंदा करते हुए चेतावनी दी कि इस कदम से संविधान की नींव हिल जाएगी। 

मुनीर का इसी महीने रिटायरमेंट था
27वां संविधान संशोधन बिल में आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करने की बात कहकर CDF की नई पोस्ट बनाई गई है। साथ ही तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने आर्मी चीफ मुनीर को प्रमोट कर फील्ड मार्शल बनाया था। पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार कोई व्यक्ति इस पद पर पहुंचा है। इस बिल को लाने की जल्दी इसलिए भी थी, क्योंकि 28 नवंबर को मुनीर रिटायर होने वाले थे।

मुनीर पर कभी कोई केस नहीं पाएगा
विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के लीडर ने कहा- 27वें संशोधन के बाद अब फील्ड मार्शल को जीवनभर सुविधा मिलेगी। उन पर कभी कोई केस दायर नहीं होगा। मुनीर अपनी विफलताओं से इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए किला बना लिया है। अपने कारनामों के चलते उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं होना पड़े, इसलिए खुद को सुरक्षित कर रहे हैं।  

पॉलिटिकल एनालिस्ट हबीब अकरम ने इस संशोधन की तुलना जनरल जिया-उल-हक के 8वें संशोधन से की। उन्होंने कहा- संशोधन के बाद पाकिस्तानी कोर्ट्स की ताकत कम होगी। इस कदम से इकोनॉमी पर गलत असर पड़ेगा और देश में कड़वाहट बढ़ेगी।

डैमोक्रेसी को खतरा नहीं
बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ और CDF की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद आर्मी चीफ PM की सलाह पर नेशनल स्ट्रैटजिक कमांड के मुखिया को पाकिस्तानी आर्मी में से सेलेक्ट करेंगे। शरीफ सरकार ने सफाई दी है कि इस कदम से डैमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं होगा।