POK में सेना तैनात: नागरिक सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट बंद किया; 13 घंटे की बातचीत नाकाम

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में लोग सड़काें पर हैं। अवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने सोमवार को शटर डाउन और चक्का जाम किया है। हालात बिगड़ते देख पाकिस्तान सरकार ने PoK में सेना तैनात कर दी है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। AAC ने बीते कुछ महीनों में अपनी पकड़ मजबूत की है।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन का कहना है कि यह आंदोलन 70 साल से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ है।

प्रदर्शनकारियों की मांग
PoK विधानसभा की 12 सीटों का खत्म करना, जो पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरियों के लिए आरक्षित हैं। इससे लोकल लीडरशिप कमजोर होती हैं। आटे पर सब्सिडी और मंगला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली की मांग। इस्लामाबाद में कई साल से लटके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की मांग। 

यह आंदोलन अधिकारों के लिए
AAC नेता शौकत नवाज मीर ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद की रैली में कहा- हमारा आंदोलन किसी संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि उन बुनियादी अधिकारों के लिए है, जो 70 साल से हमें नहीं मिले।अब बहुत हो चुका। या तो हक दो या फिर जनता का सामना करो।

आंदोलन कुचलने के लिए फौज तैनात
पाकिस्तान सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए फौज तैनात कर दी है। हथियारों से लैस सेना के काफिले बड़े शहरों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को कई शहरों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए। संवेदनशील ठिकानों के आसपास निगरानी और बढ़ा दी गई।
जिला मजिस्ट्रेट मुदस्सर फारूक ने कहा- शांति बनाए रखना नागरिकों और प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति सुविधाओं को रोक नहीं पाएगा। यह तैनाती तब की गई जब AAC और मंत्रियों व पीओके के अफसरों के बीच 13 घंटे चली बातचीत नाकाम रही। AAC ने एलीट क्लास को मिलने वाली फैसेलिटीज को खत्म करने की मांग भी की है। 

पाकिस्तानी कब्जे से आजादी के नारे भी लगे
मीर ने कहा- बातचीत अधूरी और बेमतलब रही। आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद के व्यापारी संगठनों ने रविवार को दुकानों को खोले रखा ताकि लोग हड़ताल से पहले जरूरी सामान खरीद सकें। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फौज की गाड़ियां शहर में दाखिल हो रही हैं। कई जगह नागरिकों को पाकिस्तानी कब्जे से आजादी के नारे लगाते भी सुना गया।

AAC का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अपने अधिकारों से पीछे हटने का सवाल ही नहीं। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है और सुरक्षाबल हर जगह मौजूद हैं। यह आंदोलन POK में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक लड़ाई का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।