पीएम मोदी का मालदीव दौरा: ‘इंडिया आउट’ कैंपेन से लेकर पीएम मोदी की मेहमाननवाजी तक, कैसे 18 महीने में बदल गए मुइज्जू सरकार के सुर

इंटरनेशनल डेस्क। पीएम मोदी गुरुवार (25 जुलाई) सुबह मालदीव पहुंचे। उनके स्वागत के लिए खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। विदेश, रक्षा, वित्त और गृह मंत्री भी यहां मौजूद थे। यह दृश्य आश्चर्यचकित करने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव वही देश है, जहां ठीक 18 महीने पहले ‘इंडिया आउट कैंपेन’ चल रहा था।

दरअसल, मालदीव शुरू से ही भारत का करीबी रहा है। लेकिन 2023 में मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से यह देश भारत की बजाय चीन की ओर ज्यादा झुकाव रखने लगा था। 2024 के शुरुआती महीनों में तो हालत यह हो गई थी कि मालदीव सरकार के मंत्री खुले तौर पर भारत की निंदा करने लगे थे। इधर, भारत में भी लोग मालदीव का बहिष्कार करने की बातें कर रहे थे।

बहरहाल, अब यथास्थिति बरकरार हो गई है। यानी अब मालदीव एक बार फिर भारत के निकट नजर आ रहा है। दोनों देशों का एक-दूसरे के साथ बने रहना बेहद जरूरी भी है। इसके पीछे आर्थिक से लेकर रणनीतिक कई कारण हैं। दोनों देशों की सरकार इस बात को अच्छे से जानती भी है। यही कारण है कि आज पीएम मोदी मालदीव में मौजूद हैं। इस आर्टिकल में हम भारत-मालदीव की आपसी जरूरत और अब तक के सफर पर ही चर्चा करेंगे…

पहले थोड़ा सा इतिहास...
मालदीव 1965 में आजाद हुआ। भारत उन देशों में से एक है, जिन्होंने इसे सबसे पहले मान्यता दी और राजनयिक सम्बंध स्थापित किए। दोनों देशों में सरकारें आती-जाती रहीं लेकिन आपसी संबंध मजबूत बने रहे। कई बड़े मौकों पर भारत ने मालदीव की मदद भी की।

1988 में जब वहां तख्तापलट की कोशिश हुई तो भारत सरकार ने सबसे पहले मदद पहुंचाई। इसी तरह 2004 की सुनामी हो या 2014 का जल संकट, भारत हमेशा उसे सहायता पहुंचाने वाला पहला देश रहा। यह तीन घटनाएं बताती हैं कि मालदीव की जितनी जल्द मदद भारत कर सकता है, उतना और कोई अन्य देश नहीं कर सकता। यह इसलिए भी है कि अन्य बड़े देशों के मुकाबले भारत उसके बेहद करीब (300 नॉटिकल मील) है।

मालदीव का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत
1981 में भारत और मालदीव के बीच पहली बार ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ता रहा है। 2023 में मालदीव के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत ही था। मालदीव से भारत मुख्यतः स्क्रैप मेटल इंपोर्ट करता है। वहीं एक्सपोर्ट की लिस्ट लंबी है। भारत बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को मालदीव भेजता है। इसमें दवाइयां, रॉक बोल्डर, सीमेंट जैसी चीजें शामिल हैं। चावल, मसाले, फल और सब्जी भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट की जाती हैं।

मालदीव के हर सेक्टर में भारत की मौजूदगी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1974 से मालदीव सरकार की विकास परियोजनाओं को लोन देता रहा है। कई मौकों पर भारत सरकार ने मालदीव को आर्थक संकट से भी निकाला है। 2022 का ही उदाहरण लें तो भारत ने 100 मिलियन डॉलर की मदद की थी।

मालदीव की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक टूरिज्म पर निर्भर है। 2023 तक के डेटा के मुताबिक, मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही आते हैं। 

मालदीव के सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट से लेकर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य डेवलमेंट प्रोजेक्ट भारतीय कंपनियों के पास हैं। वाटर और सेनिटाइजेशन से लेकर एयरपोर्ट रिडेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट में भी भारतीय कंपनियां पार्टनर हैं। यानी साफ है कि मालदीव के हर सेक्टर में भारत की उपस्थिति रही है।

कब हुई गड़बड़?
55 साल से ज्यादा वक्त तक भारत और मालदीव के सम्बंध बेहद घनिष्ठ रहे। 2023 में मुइज्जू के प्रेसिडेंट बनने के बाद यह रिश्ते पटरी पर से उतरे। आमतौर पर मालदीव में चुने जाने वाले राष्ट्रपति सबसे पहला विदेशी दौरा भारत का करते आए हैं, लेकिन मुइज्जू ने भारत की जगह चीन और तुर्किये को चुना। उनका झुकाव चीन की ओर साफ नजर भी आता रहा था। इसके बाद 4 जनवरी 2024 को सम्बंधों में असली खटास शुरू हुई।

दरअसल, इस दिन पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर वहां की सुंदरता का बखान किया। इसके बाद भारतीय यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर कर लिखा कि भारत में इतनी सुंदरता होने के बावजूद लोग मालदीव क्यों जाते हैं। सैकड़ों यूजर्स ने यह बात लिखी। इसके जवाब में मालदीव के लोगों ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया।

बात तब खराब हुई जब मुइज्जू सरकार के तीन मंत्री सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग में कूद गए। इन लोगों ने पीएम मोदी के लिए कुछ अपशब्द भी कहे। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने फौरन भारत में मालदीव के राजदूत को तलब किया। भारत में मालदीव के बायकॉट करने का अभियान चल पड़ा। इसी बीच मालदीव में ‘इंडिया आउट’ कैंपेन शुरू हो गया। मुइज्जू ने भारत के सैनिकों को मालदीव छोड़ने को कह दिया। 1988 में तख्तापलट की कोशिश के बाद से ही भारत के कुछ सैनिक मालदीव में तैनात रहते आए थे।

कुल मिलाकर, सोशल मीडिया पर छोटी सी बात से शुरू हुआ मसला कूटनीतिक विवाद में फंस गया और भारत-मालदीव के बीच रिश्तों में खटास घुल गई।

रिश्ते कैसे सुधरे?
मालदीव की विपक्षी पार्टी ने इस पूरे मामले में मुइज्जू सरकार को घेरा। कई विपक्षी नेता भारत के सपोर्ट में खुलकर नजर आए। इधर, भारत ने भी विवाद को हवा न देते हुए मालदीव से रिश्ते पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी।

भारत ने मालदीव पर स्पेशल अटेंशन देते हुए मुइज्जू को भारत आमंत्रित किया। मुइज्जू ने अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली आए। पीएम मोदी के साथ मुइज्जू की द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत सरकार ने 750 मिलियन डॉलर का करंसी स्वेप एग्रीमेंट किया। इसी के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा से जुड़े कुछ समझौते भी हुए। मई 2025 में भी भारत ने मालदीव को 50 मिलियन डॉलर दिए। 

22 जुलाई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया, ‘हमने लगातार सम्बंध सुधारने के लिए प्रयास किए। मालदीव के अपने साथियों से भी जुड़े रहे। नतीजा आपके सामने है।’ मिसरी ने यह भी बताया कि बीते 6 महीने में भारत में मालदीव के मंत्रियों के दर्जनभर से ज्यादा दौरे हुए।

अब आगे क्या?
मोदी 26 जुलाई (शुक्रवार) को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। 

पीएम मोदी के इस दौरे में डिफेंस और आर्थिक क्षेत्रों में कई समझौतों होने की उम्मीद है। मोदी इस दौरान भारत के सहयोग से तैयार कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। उनका यह दौरा और इसमें होने वाले समझौते दोनों देशों को एक बार फिर एक-दूसरे के करीब लाएंगे। इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य भी यही नजर आता है कि भारत और मालदीव के बीच पुराने विश्वास को फिर से कायम किया जा सके। निश्चित तौर पर इससे द्विपक्षीय सम्बंध मजबूत होंगे।

पीएम मोदी के इस दौरे से मालदीव में चीन का प्रभाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। दरअसल, चीन ने पिछले दशक में यहां अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाई है। सैकड़ों छोटे-छोटे आइलैंड्स से मिलकर बना यह देश हिंद महासागर में ऐसे छोर पर स्थित है, जहां इसका रणनीतिक महत्व बहुत हो जाता है। यही कारण है कि भारत और चीन इस देश को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहे हैं। उम्मीद है कि पीएम मोदी के इस दौरे से मालदीव को फिर से भारत की ओर खींचने में कामयाबी मिलेगी।