G7 के मंच पर मोदी-ट्रम्प की मुलाकात कुछ देर में : ट्रेड डील से H-1B तक कई बड़े मुद्दों पर चर्चा संभव; होर्मूज और रूस का तेल भी एजेंडे में

इंटरनेशनल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कुछ देर में G7 समिट के दौरान बाइलेटरल मीटिंग करेंगे। फरवरी 2025 के बाद दोनों नेताओं की यह पहली वन टू वन मीटिंग होगी। यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब भारत-अमेरिका रिश्ते कई मुद्दों से जूझ रहे हैं। US टैरिफ, H-1B वीजा, रूस से तेल खरीद और होर्मूज क्राइसिस कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका के राय अलग हैं। साथ ही भारत-पाकिस्तान टेंशन को लेकर ट्रम्प के बयानों से दोनों देशों के रिश्ते में तल्खी बढ़ी है। ऐसे में मोदी-ट्रम्प के साथ मीटिंग में इन मुद्दों को उठा सकते हैं।

ट्रेड डील पर सबसे ज्यादा नजर
मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा भारत-अमेरिका ट्रेड डील रहने वाला है। दोनों देश पिछले कई महीनों से एक इंटरिम ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। हालांकि G7 मीटिंग में किसी फाइनल डील की उम्मीद नहीं है, लेकिन टेक्निकल लेवल पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। भारत चाहता है कि उसे अमेरिकी बाजार में टैरिफ में राहत मिले। वहीं व्हाइट हाउस साफ कर चुका है कि ट्रम्प केवल उसी डील को मंजूरी देंगे जिसे अमेरिका को फायदा होगा। भारत जुलाई के दूसरे सप्ताह तक पहले स्टेज की डील क्लोज लेना चाहता है।

H-1B वीजा और इंडियन प्रोफेशनल्स के मुद्दे पर चर्चा
मोदी और ट्रम्प के बीच H-1B वीजा भी बड़ा मुद्दा रहेगा। अमेरिका में जारी होने वाले H-1B वीजा का 70% से ज्यादा हिस्सा इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलता है। पिछले साल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने नए H-1B वीजा पर एक लाख डॉलर (करीब 95 लाख रुपए) तक की फीस लगाने का फैसला किया था, जिसे हाल ही में अदालत ने कैंसिल कर दिया है। भारत पहले भी वीजा इंटरव्यू कैंसिल होने, फीस बढ़ाने और इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल होने का मुद्दा अमेरिका के सामने उठा चुका है।

होर्मूज में भारतीय नाविकों की मौत भी मुद्दा
ओमान के पास तेल टैंकरों पर हुए अमेरिकी हमलों में तीन इंडियन सेलर्स की मौत के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी है। भारत ने अमेरिका के सामने कार्गो जहाजों पर मिलिट्री एक्शन को लेकर चिंता जताई है। भारत का कहना है कि कमर्शियल शिपिंग पर हमला ग्लोबल मरीन ट्रेड और सुरक्षा के लिए खतरा है। माना जा रहा है कि मोदी इस मुद्दे को भी ट्रम्प के सामने उठा सकते हैं। मोदी ने G7 के आउटरीच सेशन में भी यह मुद्दा उठाया।

तेल, गैस और एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा
मिडिल ईस्ट में टेंशन खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान में पीस डील पर सहमति बन गई है। ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी भी मीटिंग का अहम हिस्सा होगी। दोनों नेता तेल और गैस सप्लाई बढ़ाने, सप्लाई चेन सुरक्षित रखने और ग्लोबल मार्केट में कीमतों को स्टेबल करने पर चर्चा कर सकते हैं। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वह भारत को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एक्सपोर्ट करना चाहता है। हाल के महीनों में अमेरिका से भारत को तेल और गैस की सप्लाई बढ़ी भी है।

तेल खरीद का समीकरण भी बदल सकता है
भारत फिलहाल रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयलखरीदता है। लेकिन अमेरिका के साथ प्रोपोज्ड ट्रेड डील और मिडिल ईस्ट में बदलते हालात के बीच तेल खरीद का समीकरण भी बदल सकता है। अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा है कि भारत अमेरिकी से एनर्जी इम्पोर्ट बढ़ाए। ऐसे में ट्रम्प और मोदी के बीच यह मुद्दा भी चर्चा में रह सकता है। G7 मीटिंग में दोनों नेता ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं।