आतंक के गढ़ पाकिस्तान में चूहों का आतंक: हाई कोर्ट पहुंची पेशावर की आवाम; 2016 में एक हॉस्पिटल में 1,747 लोगों को काटा था

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान में चूहों का आतंक इतना बढ़ गया कि मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। इसका असर तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन पेशावर शहर में चूहों आतंक सबसे ज्यादा है। इससे वहां पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पैदा हो गया है। शहर के कई इलाकों में चूहों की संख्या तेजी से बढ़ने और काटने की घटनाओं में इजाफे से परेशान लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले पाकिस्तान में 2016 में भी चूहों का आतंक बढ़ा था। तब पेशावर के एक हॉस्पीटल में ही 8 महीने में 1,747 मामले दर्ज किए गए थे।

अस्पतालों में रोज पहुंच रहे पीड़ित
याचिका में लोकल और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में रोजाना चूहाें के काटने के मामले पहुंच रहे हैं। यह समस्या सालों से चली आ रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाए गए।

पहले भी बन चुका है बड़ा संकट
पेशावर में 2016 में चूहों का प्रकोप बहुत ज्यादा गया था। पेशावर के एक हॉस्पीटल में ही 8 महीने में 1,747 मामले दर्ज किए गए थे। उस समय हर महीने 300 से 400 तक मामले सामने आते थे। रिपोर्टों में आठ बच्चों की मौत दर्ज की गई थी जबकि यह एक सर्वे के आधार पर दिए आंकड़े थे। हकीकत में आंकड़े कहीं ज्यादा हो सकते हैं। हालात इतने बिगड़े थे कि प्रशासन ने चूहा मारने पर इनाम योजना शुरू की, लेकिन बच्चों के चूहों को पकड़ने के दौरान काटे जाने की घटनाओं के बाद योजना बंद करनी पड़ी।

कई इलाकों से संयुक्त याचिका
सीनियर एडवोकेट सैफुल्लाह मुहिब काकाखेल ने कोर्ट को बताया कि समस्या सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। वारसक रोड, चारसद्दा रोड, बशीराबाद, फाटा सचिवालय कॉलोनी और आसपास के इलाकों के लोगों ने एक साथ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कंबोह और सरबुलंदपुरा यूनियन काउंसिल से भी ऐसी ही शिकायतें आईं। लोगों का काहना है कि चूहों की समस्या अब आम परेशानी नहीं, बल्कि गंभीर जन स्वास्थ्य खतरा बन चुकी है। याचिका में इसे कंटिन्यूइंग पब्लिक न्यूसेंस बताया गया है।

गंदगी और टूटी नालियां बन रहीं वजह
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि खराब सफाई व्यवस्था, खुले और जाम नाले, टूटी सीवर लाइनें और बिना रोकटोक कचरा फेंकने से चूहों को पनपने का पूरा मौका मिल रहा है। हालात बिगड़ जाने के बावजूद जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं।

कोर्ट से सख्त आदेश की मांग
नागरिकों ने हाई कोर्ट से तत्काल फ्यूमिगेशन अभियान, कचरे की त्वरित सफाई, नालों और सीवर लाइनों की मरम्मत, और सरकारी अस्पतालों में चूहा काटने के शिकार लोगों को टिटनस इंजेक्शन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की सुविधा देने के आदेश की मांग की है। साथ ही कोर्ट से अपील की कि समय रहते दखल न दिया गया तो यह समस्या बड़े जन स्वास्थ्य संकट में बदल सकती है।