भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ: बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज की

इंटरनेशनल डेस्क. बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ‘कोर्ट ऑफ कैसेशन’ ने भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ भगोड़े बिजनेसमैन मेहुल चोकसी की अपील को खारिज कर दिया है। यानी अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है।

बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मेहुल चोकसी के भारत में न्याय से वंचित किए जाने, यातना दिए जाने या अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किए जाने के दावे को निराधार बताया गया था। कोर्ट ने चोकसी पर 104 यूरो का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा, चोकसी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं, वे यह साबित करने में अपर्याप्त हैं कि उसे भारत में यातनाएं दी जाएंगी, या उसे वहां गंभीर खतरा है।

भारत में सही सुनवाई नहीं होगी- चोकसी
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, चोकसी ने भारत के प्रत्यर्पण की अपील के विरोध में कहा था कि एंटीगुआ से उसे किडनैप करने की कोशिश हुई थी। उसने कहा था कि भारत में उसके खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। उसने कोर्ट में इंटरपोल कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ फाइल्स (CCF) की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। CCF इंटरपोल का एक स्वतंत्र निकाय है। CCF ने चोकसी की अपील पर नवंबर 2022 में इंटरपोल रेड नोटिस सूची से उसका नाम हटा दिया था। यहां लोग उसे भगोड़ा घोषित करने के फैसलों को चुनौती दे सकते हैं।

'कोर्ट ऑफ कैसेशन’ ने अभियोग के दावों में कोई खामी नहीं पाई। अभियोजन कक्ष ने 29 नवंबर, 2024 के एक निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। इससे पहले कोर्ट ने मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा मई 2018 और जून 2021 में जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को ‘लागू करने योग्य’ करार दिया गया था, जिससे चोकसी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ।

चोकसी कौन है
चोकसी जनवरी 2018 में भारत से भाग गया था। इसके कुछ दिन बाद PNB बैंक में 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले का पता था। CBI की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में से अकेले चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है।