पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स की सुरक्षा के लिए फोर्स: संसद में बिल लाया गया, CPEC वॉटर प्रोजेक्ट्स पर तैनाती; इसकी नौबत क्यों आई
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पाकिस्तान सरकार ने अपने देश में चीनी वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स को तैनात करने का फैसला लिया है।
इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान सरकार ने देश में चीनी वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक नई फोर्स बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए संसद में ‘WAPDA सिक्योरिटी फोर्स बिल 2026’ पेश किया गया। इस नई फोर्स का उद्देश्य पाकिस्तान में चीन के सपोर्ट से चल रहे बड़े वॉटर प्रोजेक्ट्स और यहां काम कर रहे चीन वर्कर्स को सुरक्षा देना है।
क्या है WAPDA और क्यों बनानी पड़ी सिक्योरिटी फोर्स?
पाकिस्तान के वॉटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को शॉर्ट में WAPDA कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से WAPDA चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान में कई हाइड्रो-पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर (CPEC) के तहत यह पार्टनरशिप हो रही है।
हालांकि बीते सालों में इस परियोजना के तहत चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगातार आतंकी हमले हुए हैं। इनमें खासकर चीनी वर्कर्स को निशाना बनाया गया है।
इससे चीन की सरकारी कंपनियों ने कई परियोजनाओं पर काम अस्थायी तौर पर रोक दिया। इससे पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान और परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा।
यही कारण है कि अब पाकिस्तान सरकार को एक स्पेशल फोर्स बनाने का फैसला लेना पड़ा है।
WAPDA सिक्योरिटी फोर्स बिल 2026 से क्या होगा?
पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री मुहम्मद मुईन वट्टू ने नेशनल असेंबली में यह विधेयक पेश किया। इसके मुताबिक, यह फोर्स पाकिस्तान के वॉटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी (WAPDA) की संपत्तियों और परियोजनाओं को सुरक्षा देगी।
यह एक स्वतंत्र और विशेष एजेंसी होगी, जिसका नेतृत्व एक डायरेक्टर जनरल करेगा। इसका मुख्य फोकस दासू और डायमर-भाषा जैसे बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा होगा, जहां बड़ी संख्या में चीनी इंजीनियर और कर्मचारी काम कर रहे हैं।
हालांकि पाकिस्तान सेना पहले से CPEC परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए विशेष डिवीजनों को तैनात किए हुए है, लेकिन सरकार का मानना है कि दूरदराज के इलाकों में चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अलग और विशेष सुरक्षा ढांचा जरूरी है।
कब-कब हुए हमले?
पिछले कुछ सालों में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे संगठनों ने पाकिस्तान में चीनी हितों को निशाना बनाया। इन संगठनों का आरोप है कि CPEC परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को फायदा नहीं मिलेगा।
अक्टूबर 2024: कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला, 2 की मौत।
मार्च 2024: दासू प्रोजेक्ट जा रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले पर आत्मघाती हमला, 5 की मौत।
अप्रैल 2022: कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर हमला, 3 चीनी शिक्षकों की मौत।
जुलाई 2021: दासू डैम जा रही बस में विस्फोट, 9 चीनी इंजीनियर मारे गए।
क्या है CPEC?
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर शहर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसे 2015 में शुरू किया गया था। यह चीन की ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) का खास हिस्सा माना जाता है।
करीब 3000 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की शुरुआती लागत 46 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 62 से 65 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसके तहत पाकिस्तान में इन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं…
एनर्जी: कोयला, सौर और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट्स से बिजली पैदा करना।
इंफ्रास्ट्रक्चर: कराची-लाहौर मोटरवे और लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो समेत की ट्रांजिट नेटवर्क बनाना।
पोर्ट-एयरपोर्ट: ग्वादर में डीप-सी पोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ): उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाना।
पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स की क्या है स्थिति?
43 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनकी कीमत लगभग 24.7 अरब डॉलर है।
8 से 23 परियोजनाओं पर अभी काम जारी है।
करीब एक-तिहाई परियोजनाएं आर्थिक संकट, सुरक्षा चुनौतियों और नीतिगत देरी के कारण अटकी हुई हैं।
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