पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन PIA बेचेगा: IMF का कर्ज चुकाने के लिए ऐसा करने को मजबूर, फौजी फाउंडेशन समेत 4 कंपनियां बोली लगाएंगी

इंटरनेशनल डेस्क। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की नौबत ऐसी हो गई है कि इसने अपनी नेशनल एयरलाइन PIA बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से 7 अरब डॉलर के पैकेज को चुकाने के लिए पाकिस्तान अपनी सरकारी एयरलाइन बेचने के लिए मजबूर हो चुका है। IMF की शर्त के बाद यह बड़ी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। यह पाकिस्तान की 20 साल में सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन है। बोली 23 दिसम्बर को होगी और इसे सभी चैनल लाइव दिखाएंगे। 51 से 100 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। बोली के लिए चार कंपनियां क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिनमें मिलिट्री से जुड़ी फौजी फर्टिलाइजर भी शामिल है। इस कंपनी पर आर्मी चीफ आसिम जनरल का कंट्रोल माना जाता है।

86 अरब रुपए जुटाने का टारगेट
पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन मंत्री मोहम्मद अली ने बुधवार देर रात इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा- इस साल 86 अरब रुपए जुटाने का टारगेट है। पिछली बोली में सिर्फ 15 प्रतिशत राशि सरकार को और बाकी कंपनी में ही रहने देने का नियम था। इस बार भी इसी मॉडल पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सभी बिडर्स से मुलाकात की। शहबाज ने कहा कि अब यह तय हो चुका है कि PIA को बेचा जाएगा। अब इस फैसले को नहीं बदला जाएगा। एयरलाइन का प्राइवेटाइजेशन IMF की मैंडेटरी कंडिशन बताया गया है।

30 प्रतिशत पायलट फेक लाइसेंस में पकड़े गए थे
PIA की हालत 2020 में तब पूरी तरह बिगड़ गई जब खुलासा हुआ कि 30 प्रतिशत से ज्यादा पाकिस्तानी पायलट फर्जी या सस्पेक्ट लाइसेंस लेकर प्लेन उड़ा रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान सरकार को 262 पायलटों को तुरंत ग्राउंड करना पड़ा था। यूरोपियन यूनियन ने जून 2020 में PIA को बैन कर दिया था। इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने भी यही कदम उठाया। हाई-यील्ड रूट बंद होने से अरबों की आमदनी खत्म हो गई और कंपनी घाटे में डूबती चली गई।

पाकिस्तान पर 20 से ज्यादा IMF लोन
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है। 2023 में हालात लगभग डिफॉल्ट तक पहुंच गए थे। देश पिछले कई दशकों से IMF से 20 से ज्यादा लोन ले चुका है और आज IMF का पांचवां सबसे बड़ा कर्जदार है। कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेना अब उसकी मजबूरी बन चुका है। रक्षा पर होने वाला भारी खर्च भी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा रहा है। इसी दबाव में PIA की प्राइवेटाइजेशन शर्त को IMF ने सीधे तौर पर पैकेज से जोड़ दिया।

फौजी फाउंडेशन की एंट्री क्यों मायने रखती है
PIA खरीदने की बोली में शामिल फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फाउंडेशन का हिस्सा है। यह पाकिस्तान में सेना की सबसे बड़ी कॉरपोरेट ताकत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस कंपनी पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कंट्रोल है। मुनीर इस कंपनी के बोर्ड में नहीं हैं, लेकिन क्वार्टरमास्टर जनरल की नियुक्ति उन्हीं के आदेश से होती है। यही क्वार्टरमास्टर फौजी फाउंडेशन के बोर्ड मीटिंग्स का सबसे अहम मेम्बर होता है। PIA की हालत बिल्कुल पाकिस्तान जैसी है। एक दिन में नहीं, बल्कि लगातार बदइंतजामी, भ्रष्टाचार, ओवरस्टाफिंग और पॉलिटिकल भर्तियों ने इसे धीरे-धीरे बर्बाद कर दिया है।