पाकिस्तान ने मीडिएटर बनने के बदले मांगे 10 अरब डॉलर: US से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के बहाने डिमांड; पूरा मामला क्या

इंटरनेशनल डेस्क. ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के मीडिएटर रोल निभाने की वजह सामने आ गई है। पाकिस्तान ने अमेरिकी सरकार से 10 अरब डॉलर (करीब 96 हजार करोड़ रुपए) की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी देने की मांग की है। अगर अमेरिका इस पर सहमत होता है, तो आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिलेगी।

अमेरिका से मदद क्यों मांग रहा पाकिस्तान
जंग के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश की थी। इसके बाद इस्लामाबाद को लगा कि उसकी डिप्लोमैटिक इमेज मजबूत हुई है। यही फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर (करीब 96 हजार करोड़ रुपए) की मदद मांग ली।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान को उम्मीद है कि जंग के दौरान निभाई गई भूमिका के बाद उसे अमेरिका और दूसरे सहयोगियों से मदद मिल सकती है।

पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या मांगा
पाकिस्तान ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से 10 अरब डॉलर (करीब 96 हजार करोड़ रुपए) की बाइलेटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी की मांग की है। यह सुविधा अधिकतम 5 साल के लिए मांगी गई है।

इसके तहत पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) मजबूत होंगे। साथ ही पाकिस्तानी रुपए पर प्रेशर कम होगा। दूसरे संस्थानों से कर्ज लेने की जरूरत भी कुछ हद तक कम हो सकती है।

अभी भी IMF के सहारे चल रही है अर्थव्यवस्था
दरअसल, पाकिस्तान इस समय IMF के 7 अरब डॉलर (करीब 67,200 करोड़ रुपए) के प्रोग्राम के तहत काम कर रहा है। इस प्रोग्राम के तहत सरकार को कई सख्त फैसले लेने पड़े हैं। इनमें टैक्स बढ़ाना, सरकारी खर्च घटाना और आर्थिक सुधार लागू करना शामिल है।

2023 में टला था डिफॉल्ट का खतरा
साल 2023 में पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा था। उस समय IMF से 3 अरब डॉलर (करीब 28,800 करोड़ रुपए) का स्टैंडबाय एग्रीमेंट मिला। इसके बाद 7 अरब डॉलर (करीब 67,200 करोड़ रुपए) की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी भी मंजूर हुई।

इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 1.3 अरब डॉलर (करीब 12,480 करोड़ रुपए) का अलग लोन भी मिला। इन पैकेजों की मदद से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया।

क्या होती है एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी
यह अमेरिकी ट्रेजरी की एक खास तरह की आर्थिक सुविधा होती है। इसके जरिए किसी देश को डॉलर, करेंसी स्वैप या गारंटी देकर उसे फॉरेन रिजर्व मजबूत करने में मदद की जाती है। यह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की डॉलर स्वैप व्यवस्था से अलग होती है।

चीन और सऊदी पर अब भी निर्भर पाकिस्तान
पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार अब भी काफी हद तक चीन और सऊदी अरब से मिलने वाली आर्थिक मदद, जमा राशि और कर्ज पर निर्भर हैं।

IMF सुधारों से राहत मिली, मुश्किलें बाकी
IMF के सुधारों के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले के मुकाबले कुछ स्थिर हुई है। हालांकि, इसके लिए सरकार को टैक्स बढ़ाने, खर्च कम करने और विकास योजनाओं पर खर्च घटाने जैसे कदम उठाने पड़े हैं।

अप्रैल में फिच रेटिंग्स ने कहा था कि IMF प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की फंड जुटाने की क्षमता बेहतर हुई है और उसके विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत हुए हैं।

अब अमेरिका से बढ़ा रहा है रिश्ते
अपनी माली हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिश्ते भी बढ़ा रहा है। इसके तहत डोनाल्ड ट्रम्प के परिवार के बिजनेस से जुड़े स्टेबलकॉइन समझौते पर काम हुआ है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल के रीडेवलपमेंट और रेको डिक प्रोजेक्ट में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 1.2 अरब डॉलर (करीब 11,520 करोड़ रुपए) की फाइनेंसिंग कमिटमेंट का भी जिक्र किया गया है।