UN में पाकिस्तान को फटकार: ब्लासफेमी लॉ के तहत 53 को सजा-ए-मौत का खतरा; डिजिटल प्लेटफार्म्स पर हिंसा भड़काने के आरोप

इंटरनेशनल डेस्क. यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल (UNHRC) के 60वें सेशन में ह्यूमन राइट्स ऑफिसर एलेजांद्रा मार्टिनेज ओटेरो ने पाकिस्तान के ब्लासफेमी लॉ (ईशनिंदा कानून) की निंदा की। उन्होंने कहा- इन कानूनों का इस्तेमाल माइनॉरिटीज और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए किया जाता है। कम्युनिटीज की सेफ्टी के लिए कानून में बदलाव किया जाना चाहिए।

मामूली अपराध के लिए मौत की सजा ज्यादती
एलेजांद्रा ने कहा- पाकिस्तान में ब्लासफेमी लॉ के तहत मौत की सजा दी जाती है। मामूली अपराध के लिए मौत की सजा देना ज्यादती है। अभी इस लॉ के चलते करीब 53 लोगों पर मौत की तलवार लटक रही है। उसमें भी ज्यादातर माइनॉरिटीज हैं। खासकर अहमदिया, ईसाई और हिंदू। इनमें से ज्यादातर केस असलियत में धार्मिक होने की बजाए निजी खुन्नस निकालने के लिए या उस व्यक्ति की जमीन हड़पने के लिए होते हैं। 

डिजिटल प्लेटफार्म्स जिम्मेदार
उन्होंने डिजिटल प्लेटफार्म्स को हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऑनलाइन एक्टिविटी और सोशल मीडिया पोस्ट्स से भी भीड़ हमला करने के लिए जमा हो जाती है। कई बार इसके नतीजे भयावह हो जाते हैं। 
2024 में सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन ने ब्लासफेमी से रिलेटेड कई किलिंग रिपोर्ट दी हैं। इसके अपराधियों को कभी-कभार ही सजा मिलती है। इससे समाज में ये मैसेज जाता है कि आप ब्लासफेमी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। 

लड़कियों की जबरन शादी
UNHRC में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए भी चिंता व्यक्त की गई। उनका अपहरण कर जबरन शादी कर दी जाती है। ब्लासफेमी के झूठे केसों से ये करना आसान हो जाता है। एलेजांद्रा ने काउंसिल से गुजारिश की कि पाकिस्तान में सुधार के लिए जल्दी सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है।