PAK–सऊदी के बीच समझौता: किसी एक पर हमला हुआ तो दोनों पर माना जाएगा; भारत पर इसका कितना असर, जानिए

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नया समझौता हुआ है। यह समझौता सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि खाड़ी और दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर को भी बदल सकता है। ‘स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील’ के तहत, अगर कोई देश दोनों देशों में से किसी एक देश पर हमला करता है, तो यह हमला दोनों देशों पर माना जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि सऊदी अरब पहली बार सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की सुरक्षा के साथ औपचारिक रूप से जुड़ रहा है।

सुरक्षा ढांचे काे मजबूत करना चाहता है सऊदी
खाड़ी के देशों ने दशकों तक अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा किया। लेकिन हालिया वक्त में अमेरिका एशिया-प्रशांत और घरेलू मुद्दों पर जोर दे रहा है। इस बीच, इजराइल के मिलिट्री एक्शन (कतर में हमास नेताओं पर हमला) ने गल्फ के लिए खतरा पैदा कर दिया है।

पाकिस्तान की चाल, आर्थिक कमजोरी से डिफेंस अलायंस तक
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से लगातार संकट में है। अंतरराष्ट्रीय कर्ज, IMF पैकेज और राजनीतिक अस्थिरता के चलते डगमगाई हुई है। सऊदी अरब पहले भी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देता आया है।

इस करार से पाकिस्तान को दो बड़े फायदे
एक राजनयिक सुरक्षा कवच, जिससे वह भारत या क्षेत्रीय दबावों में अकेला न दिखे। और दूसरा, आर्थिक-राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत। क्योंकि वह अब खाड़ी सुरक्षा ढांचे का औपचारिक हिस्सा बन गया है।

भारत–सऊदी रिश्तों पर कितना असर
भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान और सऊदी के करार पर स्टडी करने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बयान में कहा- हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं। सरकार को पता था कि यह घटनाक्रम, जो दोनों देशों के बीच एक लंबे समय के लिए समझौता हुआ है, इस पर हम विचार कर रहे हैं।

बयान में आगे कहा गया, हम इस घटनाक्रम के हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी स्टडी करेंगे। सरकार देश के हितों की रक्षा करने तथा सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पाकिस्तान-भारत के तानाव के बीच सऊदी का पक्ष
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले एक दशक में काफी गहरे हुए हैं। भारत, सऊदी से तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। मोदी और सऊदी प्रिंस के बीच मित्रता भी गहरी है। सऊदी अरब ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश की प्रतिबद्धताएं भी जताई हैं।

लेकिन अब चुनौती यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ऐसा सुरक्षा समझौता किया है जो सीधे भारत की रणनीतिक चिंताओं से टकराता है। भले ही करार भारत-विरोधी नहीं बताया गया, पर अगर भविष्य में भारत-पाकिस्तान तनाव बढ़ता है, तो सऊदी अरब पर दबाव रहेगा कि वह पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिखे या तटस्थ रहे।