UAE का 32,500 करोड़ का कर्ज चुकाएगा पाकिस्तान: महीने के आखिर तक किस्तों में देगा; आगे के कर्ज के लिए IMF पर उम्मीद
Published:
2 min read

पाकिस्तान अब UAE का 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाएगा। (फाइल फोटो)
इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान को अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का 3.5 अरब डॉलर करीब (32,500 करोड़ भारतीय रुपए) का कर्ज लौटाना पड़ रहा है। इस फैसले से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और बोझ बढ़ जाएगा। दरअसल, पाकिस्तान सरकार को ऐसे समय में यह भुगतान करना आसान नहीं होगा, जब मिडिल ईस्ट जंग की वजह से एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल 378 और डीजल 520 रुपए लीटर पहुंच गया है।
किश्तों में लौटाया जाएगा कर्ज
पाकिस्तान ने फैसला किया है कि यह रकम अप्रैल महीने में अलग अलग किश्तों में लौटाई जाएगी। अगले हफ्ते करीब 450 मिलियन डॉलर (करीब 4,173 करोड़ भारतीय रुपए) चुकाए जाएंगे। इसके बाद महीने के आखिर तक 2 अरब डॉलर (करीब 18,500 करोड़ भारतीय रुपए) और फिर 1 अरब डॉलर (करीब 9,200 करोड़ भारतीय रुपए) की एक और रकम UAE को लौटाई जाएगी।
पहले मिलती थी राहत, अब सख्त रुख
दिलचस्प बात यह है कि पहले खाड़ी देश अक्सर पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा समय दे देते थे। लेकिन इस बार UAE का रुख कुछ अलग दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों से वह कर्ज को सिर्फ थोड़े समय के लिए ही आगे बढ़ा रहा था।
विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ेगा दबाव
इतनी बड़ी रकम लौटाने से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ना तय है। पाकिस्तान के पास पहले ही लिमिटेड विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ऐसे में रिजर्व से इतनी बड़ी रकम निकालना और बाहरी भुगतान संभालने की क्षमता को और कमजोर कर सकता है।
2 अरब डॉलर की मदद भी कन्फर्म नहीं
इन हालात का असर आगे मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, UAE की तरफ से मिलने वाला 2 अरब डॉलर का अलग रिलीफ पैकेज अब अनिश्चित नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
IMF पर टिकी उम्मीद
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यक्रम पर काफी हद तक निर्भर है। सऊदी अरब, UAE और चीन जैसे देश अब तक जमा रकम और आर्थिक सहयोग देकर पाकिस्तान को सहारा देते रहे हैं।
खुद प्रधानमंत्री ने मानी मजबूरी
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मान चुके हैं कि बार बार दूसरे देशों से आर्थिक मदद मांगना देश के आत्मसम्मान पर असर डालता है। क्योंकि मदद देने वाले देश बदले में अपनी शर्तें रखते हैं।

