PAK में 11 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गिरफ्तार: गुनाह- सरकार-फौज के खिलाफ पोस्ट लिखना; पत्रकार, यूट्यूबर और एक्टिविस्ट निशाने पर

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ कुछ कहने से पहले हजार बार सोचना पड़ेगा। खासतौर से सोशल मीडिया पर। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है पांजाब प्रांत से, जाहां 11 लोगों को सोशल मीडिया पर सरकार और सेना के खिलाफ कुछ लिखने या बाेलने मात्र से अरेस्ट कर लिया। यह कहकर की आप देश विरोधी काम कर रहे हैं।

दरअसल, पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने अलग-अलग जगहों से 11 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया है। इन पर एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा फैलाने और लोगों को भड़काने का अरोप है।

कई शहरों में एक साथ छापेमारी
पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने गुरुवार को पंजाब प्रांत के कई शहरों में छापेमारी की। लाहौर से 2, फैसलाबाद से 3, मुल्तान से 4 और गुजरांवाला से 1 शख्स को पकड़ा। अधिकारियों का कहना है कि ये लोग काफी समय से निगरानी में थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेना और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ अभियान चला रहे थे।

मोबाइल-लैपटॉप खंगाल रही एजेंसी
NCCIA के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इनके पीछे कोई बड़ा ऑनलाइन नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा।

NCCIA पंजाब के डायरेक्टर मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

सवाल ये है- सरकार से सवाल भी अब जुर्म
पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार सख्ती बढ़ी है। सरकार और सेना के खिलाफ बोलने वाले और उनसे सवाल करने वाले पत्रकार, यूट्यूबर और एक्टिविस्ट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि एंटी स्टेट का टैग लगाकर आवाज दबाई जा रही है।

पहले भी हुई थी गिरफ्तारी
इस महीने की शुरुआत में भी पंजाब पुलिस और साइबर एजेंसियों ने 13 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया था। तब भी उन पर देश और सेना के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चलाने का आरोप लगाया गया था।

फ्री स्पीच पर सख्ती को लेकर चिंता
पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बढ़ती निगरानी को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने पहले भी चिंता जताई है। आलोचकों का कहना है कि सरकार सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित कर रही है। वहीं सरकार ने दावा किया है कि वह देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रही है।