हमने मसूद अजहर और हाफिज सईद के लिए जंग लड़ी: PAK पॉलिटिशियन का कबूलनामा- आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे पढ़े
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पाकिस्तानी नेता शाहिर सियालवी ने रावलपिंडी में जैश के कार्रक्रम में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए लड़ाई लड़ी थी।
इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान की सेना और सरकार खुलकर आतंकियों का समर्थन करती है, ये बात दुनिया से छिपी नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान के एक नेता ने इसे खुले तौर पर स्वीकार भी कर लिया है।
पाकिस्तानी नेता शाहिर सियालवी ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मुरीदके और बहाबलपुर में जैश और लश्कर के हेडक्वाटर पर हमला किया था। इन हमलों में मारे गए लोगों के जनाजे पाकिस्तान आर्मी ने पढ़े। इन हमलों का जवाब देते हुए हमारी आर्मी ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए जंग लड़ी। जिन्हें दुनिया आतंकवादी मानती है, उन्हें हमने फ्रीडम फाइटर की तरह सम्मान दिया।
आतंकियों को दी गई फौजी विदाई
सियालवी ने रावलपिंडी में कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा- इन मुजाहिदों के जनाजे मौलवी नहीं बल्कि सेना के धार्मिक अधिकारियों ने पढ़ाए। इतना ही नहीं, शवों को वर्दी पहने पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने कंधा दिया। यह सब इसलिए किया गया कि ये लोग आतंकी नहीं बल्कि किसी मकसद के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर थे।

आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर का जिक्र
सियालवी ने अपने बयान में आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर का भी जिक्र किया। उसने कहा कि इस लड़ाई को इन दोनों की लीडरशिप में लड़ा गया। यह बयान पाकिस्तान के उस पुराने दावे को झूठा साबित करता है जिसमें वह आतंकियों को नॉन स्टेट एक्टर बताता रहा है। सियालवी ने माना कि भारत ने पहली बार मुरीदके और बहावलपुर जैसे ठिकानों पर हमला किया। ये वही जगहें हैं जिन्हें भारत पहले ही दुनिया के सामने आतंकी हब बता चुका है।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने किया था हमला
भारत ने 7 और 8 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ कर मार दिया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकी ढांचे को खत्म करना था। भारत ने 4 दिनों तक पाकिस्तान में ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके बाद 10 मई को पाकिस्तान की ओर से सीजफायर की पेशकश के बाद आगे कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी।

