पाकिस्तान में वकील दम्पत्ति को 17 साल की जेल: सरकार के खिलाफ बोलने की सजा, 3.60 करोड़ जुर्माना भी लगा; UN बोला- यह मानवाधिकार उल्लंघन

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान में सरकार और सेना की तानाशाही चरम पर है। सरकार ने ह्यूमनराइट एक्टिविस्ट वकील दम्पत्ति इमान मजारी और हादी अली चट्ठा को लोगों के लिए आवाज उठाने पर 17 साल जेल की सजा और कराेड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। यह सजा X पर एक पोस्ट करने और रीपोस्ट करने के लिए मिली है। इसको लेकर UNSC के स्पेशल प्रोसीजर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों को केवल अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने पर अपराधी ठहराया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है।

अभिव्यक्ति की आजादी को आतंकवाद से जोड़ा गया
UN एक्सपर्ट्स ने कहा- वकीलों को भी दूसरे नागरिकों की तरह बोलने की पूरी आजादी है। इस अधिकार के इस्तेमाल को आतंकवाद जैसे अपराध से जोड़ना बेहद खतरनाक है। बयान में पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कानूनों में आतंकवाद की परिभाषा साफ नहीं है, इसका दायर भी बेहद बडा है।।

समाज में डर का माहौल
UN ने चेतावनी दी कि इस तरह के एक्शन पाकिस्तान में वकीलों और ह्यूमनराइट एक्टिविस्ट के काम को अपराध की श्रेणी में डाल रही हैं। इससे पूरे समाज में डर का माहौल बन रहा है और आलोचनात्मक आवाजें दबाई जा रही हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट बनी सजा की वजह
बयान में कहा गया- 22 अगस्त 2025 को एक एक्स पर पोस्ट करने के लिए मजारी-हाजिर पर और उसी पोस्ट को रीपोस्ट करने के लिए अली चट्ठा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अली चट्ठा को अपराध को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने, साइबर टेररिज्म और झूठी और फर्जी सूचना फैलाने के आरोप में दोषी करार दिया गया। दोनों को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की अलग अलग धाराओं के तहत दोषी पाया गया।

17 साल की जेल और करोडों का जुर्माना
अदालत ने दोनों को अलग अलग धाराओं में एक साथ चलने वाली सजाएं सुनाईं, जिनकी कुल अवधि 17 साल है। इनमें सबसे कठोर 10 साल की सजा साइबर टेररिज्म के आरोप में दी गई। साथ ही दोनों पर 3 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया गया।

कानूनी सिस्टम को हथियार बनाने का आरोप
UN का कहना है कि लगातार हो रहे मुकदमे इस बात का इशारा है कि कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल डराने और चुप कराने के लिए किया जा रहा है। किसी वकील को उसके पेशेवर काम या उसके मुवक्किलों से जोड़कर सजा नहीं दी जा सकती।

ट्रायल की निष्पक्षता पर सवाल
UN ने इस केस की सुनवाई को संदिग्ध बताया है। दोनों आरोपियों को बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अपनी पसंद के वकील तक पहुंच में दिक्कतें आईं और कई बार अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान उनकी गैर मौजूदगी में दर्ज किए गए।

पाकिस्तान से जवाब तलब
बयान के अंत में कहा गया कि इन गंभीर चिंताओं को लेकर UN के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगा है।