PAK में सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटने से जज नाराज: लाहौर हाईकोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा का इस्तीफा, एक हफ्ते में 3 जजों ने कुर्सी छोड़ी

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान में 27 वें संविधान संशोधन का विरोध शुरू हो गया है।  सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के इस्तीफे के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी पद छोड दिया है। तीनों जजों का आरोप है कि नया कानून संविधान और ज्यूडिशरी पर हमला है। सरकार ने 27वां संविधान संशोधन पास कर दिया है। इसके तहत एक नया फेडरल कांस्टीट्यूशनल कोर्ट बनाया गया है। इसी कोर्ट में अब संविधान से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर सकेगा। संवैधानिक मामले अब सु्प्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे।

सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटने से जज नाराज
जजों का कहना है कि इस बदलाव से सुप्रीम कोर्ट की ताकत खत्म कर दी गई है। नया फेडरल कांस्टीट्यूशनल कोर्ट ही अब संविधान का अंतिम निर्णय देने वाला मंच होगा। इसके फैसले सभी अदालतों पर लागू होंगे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी। यानी सुप्रीम कोर्ट अब वह सर्वोच्च अदालत नहीं रह जाएगी, जैसा संविधान में लिखा गया था। जजों ने इसे न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण में लाने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारी नुकसान होगा।

हाई कोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा का इस्तीफा
शनिवार को लाहौर हाई कोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा ने अपना इस्तीफा भेज दिया। वे संविधान संशोधन के विरोध में इस्तीफा देने वाले किसी भी हाई कोर्ट के पहले जज हैं। वे मार्च 2028 में रिटायर होने वाले थे। जज मिर्जा पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के नेता और वकील सलमान अखरम राजा के रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने कहा कि यह संशोधन न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इस वजह से मैं अपनी कुर्सी पर बैठे रहना ठीक नहीं समझता। उनके इस्तीफे के बाद पाकिस्तान में इस संविधान संशोधन को लेकर बहस और तेज हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट के दो जज पहले ही इस्तीफा दे चुके
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जज मन्सूर अली शाह और जस्टिस असर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने 27वें संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसके कुछ ही घंटों बाद दोनों जजों ने चोगा उतार दिया। जस्टिस मन्सूर अली शाह ने कहा कि यह संशोधन संविधान पर गंभीर हमला है। इससे सुप्रीम कोर्ट का ढांचा टूट जाएगा, ज्यूडिशरी सरकार के अधीन आ जाएगी और लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो जाएंगी।

आर्मी चीफ के 2030 तक पद पर रहने का रास्ता साफ
27वें संशोधन में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2030 तक चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेज बने रह सकते हैं। यानी उनकी सर्विस पीरियड बढ़ाने के लिए संविधान में खास तरमीम की गई है। विरोधी दलों और कई कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव सेना को और ज्यादा ताकत देने वाला है। जजों का भी यह मानना है कि ये प्रावधान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन को बिगाड़ सकते हैं।

जजों के मुताबिक FCC ने सुप्रीम कोर्ट को हटाया
जजों का कहना है कि नया फेडरल कांस्टीट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कॉन्टीट्यूशनल फोरम बन गया। अब संविधान से जुड़े सभी मामले FCC में जाएंगे और उसका ही फैसला अंतिम माना जाएगा। नए आर्टिकल 189 में सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ दीवानी मामलों की सर्वोच्च अदालत लिखा गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सिर्फ एक आम अदालत जैसी रह जाएगी, जबकि संविधान में इसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी चिंता जताई
इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुरिस्ट ने भी इस संशोधन को ज्यूडिशरी की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को कमजोर करेगा। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के राइट्स में कटौती करना सही नहीं है। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स का का मानना है कि अगर पाकिस्तान सरकार ने जल्दी इसका समाधान नहीं निकाला तो पाकिस्तान में ज्यूडिशरी और सरकार के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है।