जापान में पाकिस्तान से जुड़ी मस्जिद को लेकर विवाद: जापानी अफसर बोले- बिना इजाजत तैयार हुई; पाकिस्तानी एंबेसडर ने उद्घाटन किया था

इंटरनेशनल डेस्क। जापान में पाकिस्तान से जुड़ी एक मस्जिद विवादों में घिर गई है। मामला तब चर्चा में आया जब जापानी अफसरों ने कहा कि सैतामा प्रीफेक्चर के कावागोए शहर में बनाई गई एक मस्जिद लोकल कानूनों के मुताबिक जरूरी अनुमति लिए बिना बनाई गई है। खास बात यह है कि इसी मस्जिद के उद्घाटन में जापान में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद भी शामिल हुए थे। अब विवाद बढ़ने के बाद पाकिस्तान दूतावास ने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग बताते हुए सफाई जारी की है।

क्या है पूरा मामला
यह मस्जिद जापान के कावागोए शहर में करीब 4,500 वर्ग मीटर जमीन पर बनाई गई है। यह इलाका अर्बनाइजेशन कंट्रोल एरिया यानी ऐसा इलाका माना जाता है जहां सामान्य तौर पर नए कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं होती। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना भी चाहता है तो उसे पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से खास मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस मस्जिद के लिए ऐसी कोई इजाजत नहीं ली गई थी। इसी वजह से अब पूरा प्रोजेक्ट जांच के घेरे में आ गया है।

जापानी प्रशासन ने क्या कहा
कावागोए सिटी प्रशासन ने कहा है कि जिस इलाके में मस्जिद बनाई गई, वहां बिना इजाजत कोई भी स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जा सकता। अफसरों के मुताबिक मस्जिद का कंस्ट्रक्शन सिटी प्लानिंग एक्ट के तहत जरूरी मंजूरी लिए बिना किया गया। प्रशासन ने यह भी कहा कि इसे बनाने से पहले कोई औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी बयान के बाद यह मामला नेशनल मीडिया में आया। इसके साथ ही लोकल लोगों में इसे लेकर बहस शुरू हो गई।

जमीन के रिकॉर्ड से क्या पता चला
जापानी अखबार असाही शिम्बुन की रिपोर्ट के मुताबिक जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई, उसका स्वामित्व मार्च 2025 में बदला था। पहले यह जमीन फुजिमी की एक रियल एस्टेट कंपनी के पास थी। बाद में इसे कावागोए पते पर रजिस्टर्ड एक दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद वहां मस्जिद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। अब प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

पाकिस्तान के राजदूत का नाम कैसे जुड़ा
यह मामला इसलिए और बड़ा बन गया क्योंकि अप्रैल 2026 में हुए उद्घाटन कार्यक्रम में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद भी पहुंचे थे। स्थानीय स्तर पर इसे पाकिस्तानी कम्युनिटी से जुड़ी एक अहम धार्मिक परियोजना के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जब अवैध निर्माण के आरोप सामने आए तो सवाल उठने लगे कि क्या उद्घाटन से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं की जांच की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान दूतावास को सफाई देनी पड़ी।

दूतावास ने क्या सफाई दी
पाकिस्तान दूतावास ने अपने बयान में कहा कि राजदूत ने उद्घाटन समारोह में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि ऑर्गनाइजर्स ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जापानी कानूनों के तहत सभी जरूरी मंजूरियां ली जा चुकी हैं। दूतावास ने कहा कि उसका किसी भी ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से कोई लेना-देना नहीं है जो लोकल कानूनों का पालन नहीं करता। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस प्रोजेक्ट का आर्गनाइजर या मैनेजर नहीं था।

पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी दी गई सलाह
विवाद बढ़ने के बाद पाकिस्तान एंबेसी ने जापान में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों से अपील की कि वे सभी लोकल कानूनों का पूरी तरह पालन करें। दूतावास ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल या दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेना अनिवार्य है। साथ ही कम्युनिटी के लोगों को सलाह दी गई कि वे ऐसे मामलों में लोकल लोगों और प्रशासन को सभी बातें सही ढंग से बताएं

स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने भी जताई नाराजगी
जापान में लंबे समय से काम कर रही याशियो मस्जिद के प्रतिनिधि शकील शेख मोहम्मद ने भी इस मामले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर बिना इजाजत मस्जिद बनाई जा रही है तो यह सही तरीका नहीं है। उकिसी भी मस्जिद या धार्मिक केंद्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए लोकल लोगों और प्रशासन के साथ अच्छे संबंध जरूरी होते हैं। नियमों का पालन किए बिना धार्मिक माहौल तैयार नहीं किया जा सकता।