1971 से आज तक सैक्शुअल क्राइम कर रहा PAK: भारत ने UN में पाकिस्तान को लताड़ा, कहा- वहां की अदालतें भी इसे वैलिडेट कर रहीं

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। ‘कॉनफ्लिक्ट रिलेटेड सैक्शुअल वॉयलेंस’ पर डिबेट के दौरान भारतीय डिप्लोमैट एल्डोस मैथ्यू पुन्नूस ने कहा- पाकिस्तान 1971 से लेकर आज तक महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को बढ़ावा देता रहा है। पुन्नूस ने पाकिस्तान की अदालतों पर भी सवाल उठाए।

भारतीय डिप्लोमैट ने कहा- ये बेहद शर्मनाक है कि पाकिस्तान की अदालतें महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा को वैलिडेट कर रहीं हैं। वहां के जज भी इन अपराधों को नजरअंदाज करते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है।

UNSC के रिजॉल्यूशन का हवाला
पुन्नूस ने कहा- पाकिस्तान में महिलाओं की किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन धर्मांतरण सामान्य अपराध हैं। ऐसे मामलों में शामिल अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए। वहां ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें पीड़िताओं की आवाज सुनी जाए। पीड़ित महिलाओं को जस्टिस, हेल्थकेयर और रिहैब की सुविधा मिले। उन्होंने UNSC के 2467 रिजॉल्यूशन का हवाला देकर कहा कि यह ऐसे ही तंत्र की मांग करता है, लेकिन पाकिस्तान इसकी अनदेखी करता रहा है।

1971 के वॉर क्राइम की याद दिलाई
भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) को याद दिलाया कि 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेशी महिलाओं के साथ कैसे जुल्म किया था। हजारों महिलाओं के साथ रेप किया था। दुनिया ने उस वॉयलेंस को देखा। पाकिस्तान आज भी उसी राह पर है और महिलाओं के साथ ज्यादती आरैर अपराध उसकी सिस्टम का हिस्सा बन चुका है।

OHCHR की रिपोर्ट में खुलासा
भारत ने हाल ही में आई OHCHR (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय) की रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की अदालतें यौन अपराधों को वैलिडेट करती हैं। बच्चियों की किडनैपिंग, जबरन धर्मांतरण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अल्पसंख्यक महिलाओं पर अत्याचार आम बात है। हजारों बच्चियों की जबरन शादी कर दी जाती है। अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार और जुल्म होता है।

भारत सरकार की तारीफ
पुन्नूस ने सैक्शुअल वॉयलेंस के मामले में भारत सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा चाहे UN सेक्रटरी जनरल के ट्रस्ट फंड में योगदान हो या भारतीय PM का कमिटमेंट हो, भारत आगे रहा है। भारत ने UN मिशन के लिए फीमेल पीसकीपर्स और ऑल वुमन पुलिस यूनिट की तैनाती की है।भारत ने महिलाओं को सेफ्टी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी है। 

भारत ने निर्भया फंड की स्थापना भी की है। ये महिलाओं की सुरक्षा और पीड़ितों की मदद के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, वन स्टॉप सेंटर्स और फास्ट ट्रैक जस्टिस प्रोग्राम है। भारत वॉर के दौरान होने वाले सैक्शुअल क्राइम के खिलाफ है और इसके पीड़ितों के साथ खड़ा है।