बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान को IMF से 10 हजार 8 सौ करोड़ की राहत: फेडरेशन ने कहा- PAK को इकोनॉमिक अनुशासन बनाए रखना होगा
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इंटरनेशनल डेस्क। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से राहत मिली है। मंगलवार को IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर (करीब 10,800 करोड़ रुपये) की नई किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी। इससे पाकिस्तान को हालिया सहारा जरूर मिला है, लेकिन देश की बदहाल अर्थव्यवस्था की तस्वीर इस बात से साफ हो जाती है कि सरकार अब अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को बेचने की तैयारी में जुट गई है।
IMF की शर्तों ने बढ़ाई मजबूरी
IMF से मिले 37 महीने के बेलआउट पैकेज की सख्त शर्तों के तहत पाकिस्तान को निजीकरण की प्रोसेस शुरू करनी पड़ रही है। इसी कड़ी में घाटे में चल रही PIA को बेचने का फैसला लिया गया है। यह एयरलाइन लंबे समय से सरकार पर बोझ बनी हुई है। IMF ने साफ संकेत दिया था कि सिस्टम में सुधार या निजीकरण के बिना आगे की आर्थिक मदद मुश्किल होगी।
दो समीक्षा के बाद मिली नई किस्त
IMF ने अपने बयान में कहा कि उसके कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्राम की दो समीक्षाएं पूरी कर ली हैं। इसके बाद लोन प्रोग्राम के तहत करीब 9,000 करोड़ रुपये और जलवायु से जुड़े अलग प्रोग्राम के तहत लगभग 1,800 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी गई।
एक साल में बढ़ा IMF का कर्ज
इस नई किस्त के साथ ही पाकिस्तान को बीते एक साल में IMF से मिला कुल कर्ज बढ़कर करीब 3.3 अरब डॉलर हो गया है। यह बेलआउट पैकेज वर्ष 2024 में मंजूर हुआ था, जिसका मकसद पाकिस्तान के डगमगाते फॉरेन करेंसी स्टॉक को संभालने, लोन प्रोग्राम को मजबूत करने और घाटे में चल रहे गवरमेंट सिस्टम खासकर एनर्जी में सुधार करना है।
IMF की चेतावनी
IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर अनिश्चित परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान को इकोनॉमिक अनुशासन बनाए रखना होगा। उन्होंने सरकार से सख्त नीति अपनाने, रुपये की विनिमय दर को बाजार के अनुसार चलने देने और लंबे समय से अटके एनर्जी सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने की अपील की।
PIA बेचने से सामने आई बदहाली की तस्वीर
एक्सपर्ट का कहना है कि PIA को बेचने का फैसला पाकिस्तान की बदहाली का सबसे बड़ा संकेत है। बढ़ता विदेशी कर्ज, कमजोर मुद्रा, लगातार महंगाई और ऊर्जा संकट ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरे दबाव में डाल दिया है। IMF की मदद फिलहाल पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा बनी हुई है, लेकिन इसके बदले उसे अपने अहम सरकारी संस्थानों तक को बेचने का कठिन फैसला लेना पड़ रहा है।