बांग्लादेश-चीन और PAK नया ब्लॉक बनाएंगे: पाकिस्तान बोला- इसमें भारत नहीं होगा; SAARC को रिप्लेस करेगा प्लेटफॉर्म

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान-चीन साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बनाने की तैयारी में है। यह साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स में दबदबा बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ ही कुछ दूसरे क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर अपने ट्राइलेटरल इनिशिएटिव को बढ़ाना चाहता है। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और क्राइसिस मैनजमेंट के तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश इस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहेगा। पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि भारत इस नए प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं होगा।

पिछले सप्ताह पाकिस्तान के डिप्टी PM डार ने लंबे समय से शांत पड़े साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (SAARC) को रिप्लेस करने के लिए एक नई रीजनल बॉडी बनाई जाएगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच टेंशन है। खास तौर पर भारत की ओर से 7 मई से 11 मई तक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई है।

डार ने कहा कि साउथ एशिया को अब जीरो सम माइंडसेट यानी एक का फायदा दूसरे का नुकसान की सोच से निकलना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान राजनीतिक बिखराव और खराब रीजनल स्ट्रक्चर के जाल में फंसने का खर्च नहीं उठा सकता। साउथ एशियन देशों के आपस में लड़ते-झगड़ते और अलग-थलग रहने से सबको नुकसान हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान अब खुले और सबको साथ लेकर चलना चाहता है। मतलब सब देश मिलकर बिना दुश्मनी के एक साथ, ट्रेड बढ़ाएं और साथ आगे बढ़ें। पुरानी दुश्मनी छोड़कर SAARC जैसे  प्लेटफॉर्म को मजबूती दी जाए। 

उन्होंने कहा कि SAARC मौजूदा समय में बेअसर हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के पास ऐसा मल्टिलैटरल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सपोर्ट मिल रहा है जो इस प्लेटफॉर्म से बाहर हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि साउथ एशिया देशों का एक ऐसा ग्रुप बनें जिसमें  आपसी टकराव और खेमेबंदी की जगह देश एक दूसरे की मदद करें। इन देशों की इकोनॉमी मिल-जुलकर (synergy में) आगे बढ़ें। अगर कोई विवाद हो तो उसे इंटरनेशनल कानून और नियमों के मुताबिक शांति से सुलझाया जाए।शांति इस तरीके से बनी रहे जिसमें हर देश की इज्जत और आत्मसम्मान बची रहे। 

SAARC  क्या है?
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन (SAARC)  साउथ एशिया का एक रीजनल ऑर्गनाइजेशन है। 1985 में ढाका समिट में इसका गठन किया था। इसके शुरुआती 7 सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल थे। 2007 में अफगानिस्तान भी इससे जुड़ गया। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना है।

हालांकि 2014 के बाद से कोई SAARC समिट नहीं हुआ है, क्योंकि 2016 की इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग उरी हमले के बाद रद्द हो गई थी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों को स्पॉन्सर कर रहा है। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे में SAARC का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए भारत अब क्षेत्रीय सहयोग के लिए ज्यादा ध्यान BIMSTEC जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है।

साउथ एशियन देशों का साथ आना जरूरी क्यों
SAARC देशों में की आबादी 2 अरब से ज्यादा है। हालांकि, आपस में इन देशों का व्यापार बहुत कम है। कुल कारोबार का महज करीब 5% करीब 23 अरब डॉलर यानी 2 लाख करोड़ रुपए जितना है। वर्ल्ड बैंक का अंदाजा है कि अगर ये देश आपस में कॉमन प्रॉब्लम जैसे हाई टैरिफ, बॉर्डर पर सख्त निगरानी, कमजोर कनेक्टिविटी, राजनीतिक रुकावटें कम कर दें तो आपसी व्यापार करीब तीन गुना बढ़कर 67 अरब डॉलर यानी 6 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। इन देशों की आबादी और मार्केट पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन खराब रीजनल कनेक्टिविटी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से दक्षिण एशिया अपनी असली इकोनॉमिक कैपेसिटी का बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहा है।