पाकिस्तान का BRICS में शामिल होने का सपना अधूरा: अप्लाई किया- इन्वेस्टमेंट भी प्लान किया, फिर भी जगह नहीं; भारत की मंजूरी के बिना एंट्री मुश्किल

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान ने BRICS में शामिल होने के लिए 2023 में अप्लाई किया था। इसके बाद ग्रुप और बड़ा हुआ और नए देशों को एंट्री मिली, लेकिन पाकिस्तान अब भी बाहर है। पाकिस्तान अब चीन और रूस समेत दूसरे मेंबर देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, भारत की सहमति के बिना पाकिस्तान की एंट्री मुश्किल है। इसकी वजह BRICS का वह नियम है, जिसके तहत नए मेंबर को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा देशों की सहमति जरूरी होती है।

2023 में पाकिस्तान ने किया था अप्लाई
पाकिस्तान ने नवंबर 2023 में BRICS की मेंबरशिप के लिए ऑफिशियल एप्लिकेशन देने की पुष्टि की थी। उस समय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा था- पाकिस्तान ने BRICS में शामिल होने के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी। हम इसे डेवलपिंग नेशन्स के लिए एक अहम ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं।

पाकिस्तान बोला- सहयोग बढ़ाने में मदद करेंगे
बलोच ने कहा था कि पाकिस्तान के ज्यादातर BRICS देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा- BRICS में शामिल होकर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने और इन्क्लूसिव मल्टीलेटरल सिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके बाद इस्लामाबाद ने सदस्य देशों से अपनी एप्लिकेशन के समर्थन की अपील की थी।

विस्तार हुआ, लेकिन पाकिस्तान को जगह नहीं मिली
BRICS ने 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE को फुल मेंबर बनाया था। सऊदी अरब को भी ग्रुप में शामिल होने का न्यौता दिया गया। अर्जेंटीना ने सरकार बदलने के बाद मेंबरशिप कबूल करने से इनकार कर दिया था। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में फुल मेंबर बना। इसके बावजूद पाकिस्तान की एप्लिकेशन पर सहमति नहीं बन सकी।

भारत के पास फॉर्मल VETO नहीं
BRICS में किसी एक देश को अलग से वीटो पावर नहीं मिली है। हालांकि, नए मेंबर्स को शामिल करने का फैसला आम सहमति से होता है। इसका मतलब है कि किसी भी मौजूदा मेंबर की ओर से ऑब्जेक्शन करने पर एप्लिकेशन रोकी जा सकती है। रिपोर्ट्स में भारत को पाकिस्तान की एंट्री के खिलाफ बताया गया है, लेकिन नई दिल्ली ने इस मुद्दे पर कोई डिटेल्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है।

आर्थिक राहत चाहता है पाकिस्तान
पाकिस्तान BRICS के जरिए नए ट्रेड पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के विकल्प हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, देश की GDP ग्रोथ 3.70% रही है। इसके बावजूद कर्ज, विदेशी मुद्रा की कमी और IMF पर डिपेंडेंसी उसकी बड़ी चुनौतियां हैं। BRICS में एंट्री से इस्लामाबाद को वर्ल्ड बैंक और IMF के बाहर नए फाइनेंशियल ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

NDB में हिस्सेदारी खरीदने की योजना
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने BRICS सर्पोटेड न्यू डेवलपमेंट बैंक में 1.1% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करीब 582 मिलियन डॉलर यानी करीब 5,470 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान को मंजूरी दी थी। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग के नए रास्ते खोलना है। हालांकि, NDB की हिस्सेदारी और BRICS की फुल मेंबरशिप दो अलग-अलग प्रोसेस हैं।

करीब 30 देश BRICS में आना चाहते हैं
पाकिस्तान उन 30 देशों में शामिल है, जिन्होंने BRICS की मेंबरशिप में दिलचस्पी दिखाई है या अप्लाई किया है। संगठन ने कई देशों को पार्टनर कंट्री का दर्जा भी दिया है। पाकिस्तान को अभी न तो फुल मेंबर बनाया गया है और न ही पार्टनर कंट्री की लिस्ट में जगह मिली है।

भारत-पाकिस्तान टेंशन इसकी बड़ी वजह
पाकिस्तान की एप्लिकेशन भारत के साथ उसके खराब रिश्तों के बीच अटकी है। आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर दोनों देशों में लंबे समय से तनाव है। चीन और रूस का समर्थन मिलने के बावजूद पाकिस्तान को BRICS में आने के लिए भारत समेत सभी मेंबर देशों की सहमति चाहिए। फिलहाल उसके एप्लीकेशन पर किसी फैसले की टाइमलाइन तय नहीं है।