पाकिस्तान में रिपब्लिक डे परेड कैंसल: तेल संकट के बीच PM ऑफिस का ऐलान; आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा

इंटरनेशनल डेस्क. ईरान और अमेरिका-इजराइल की जंग की वजह से पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है। देश में फ्यूल की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तान ने इसे देखते हुए स्कूली में छुट्टियों और मंत्रियों सांसदों के वेतन में कटौती का ऐलान कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब पाकिस्तान के PM ऑफिस ने रिपब्लिक डे पर मिलिट्री परेड नहीं निकालने का फैसला किया है। पाकिस्तान में 23 मार्च को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की आजादी के बाद यह पहला मौका है जब यह परेड नहीं होगी।

PM शहबाज शरीफ के ऑफिस ने कहा- गल्फ देशों में तेल के संकट को देखते हुए सरकार ने एहतियात बरतते हुए कुछ पाबंदियों का ऐलान किया है। 23 मार्च को होने वाली पाकिस्तान डे परेड और इससे जुड़े सभी प्रोग्राम नहीं होंगे। आमतौर पर इस दिन बड़े आर्मी प्रोग्राम्स होते हैं। हथियारों को दिखाया जाता है। हालांकि इस बार सिर्फ साधारण झंडारोहण कार्यक्रम होंगे। सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि समारोह सादगी से मनाए जाएं, ताकि फ्यूल की बचत हो सके।

क्या है पाकिस्तान के रिपब्लिक डे की हिस्ट्री
1940 में लाहौर रिजॉल्यूशन पारित होने के बाद से यह पहला मौका है जब पाकिस्तान में यह प्रोग्राम नहीं होगा। दरअसल, इस प्रस्ताव में ही मुस्लिम लीग ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मुसलमानों के लिए अलग देश बनान की मांग रखी थी। यही 1947 में भारत के पार्टिशन की नींव बना था। आजादी के 9 साल बाद 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने संविधान को अपनाया था। इसके बाद यह आधिकारिक तौर पर एक गणराज्य बना था। गणराज्य का मतलब एक ऐसा रूलिंग सिस्टम होता है जिसमें देश चलाने वाले को जनता चुनती है।

मिडिल ईस्ट की जंग से पाकिस्तान संकट में
मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के लगभग बंद होने से पाकिस्तान में एनर्जी संकट बढ़ है। देश अपनी 85 से 99% तक क्रूड ऑयल और एलएनजी सप्लाई इसी रूट से करता है। एक हफ्ते से ज्यादा समय से सप्लाई बाधित होने के कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को वर्क फ्रॉम होम, बिजली कटौती और सख्त उपाय लागू करने पड़े हैं।

पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 दिन का क्रूड बचा
सरकार के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 दिन का क्रूड ऑयल और 9 दिन का एलपीजी स्टॉक बचा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम आयात बढ़ाने और रिजर्व पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्रियों और नेताओं की सैलरी कटौती और विदेशी दौरों पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान सरकार ने कोविड के समय जैसी पाबंदियां गाई हैं। कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा चार दिन का वर्क वीक भी लागू किया गया है।

पाकिस्तान की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ा
रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का एक महीने का फ्यूल इंपोर्ट बिल पहले करीब 1.7 बिलियन डॉलर( 4.749 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए) था, जो अब बढ़कर 3.5 से 4.5 बिलियन डॉलर (9.78 लाख करोड़ से 12.57 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए) तक पहुंच सकता है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर होर्मुज रूट बंद होने का असर है। महंगे इम्पोर्ट के कारण देश की पहले से कमजोर इकोनॉमी पर और दबाव बढ़ गया है। सरकार को फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए कदम उठाने पड़ रहे हैं।

रोजमर्रा की चीजें महंगी, बिजली कटौती शुरू
एनर्जी संकट का असर सीधे महंगाई पर पड़ रहा है। तेल और गैस महंगे होने से रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। साथ ही खाड़ी देशों में काम कर रहे करीब 47 लाख पाकिस्तानियों से आने वाली रेमिटेंस पर भी खतरा बढ़ गया है। अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है। एलएनजी की सप्लाई बाधित होने से पाकिस्तान में बिजली संकट भी गहरा गया है। सरकार को बिजली कटौती करनी पड़ी है। बिजली की कमी का असर इंडस्ट्री और आम लोगों दोनों पर पड़ रहा है। इससे प्रोडक्शन घटने और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है।