पाकिस्तान पर 23.88 लाख करोड़ कर्ज : रिपोर्ट- फिर भी US में हर महीने लॉबिंग पर 7.7 करोड़ खर्च; आखिर ये खेल क्यों, चलिए डीटेल्स जानते हैं

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। देश पर भारी विदेशी कर्ज है, अर्थव्यवस्था IMF के सहारे चल रही है, ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और फॉरेन रिजर्व को लेकर भी चिंता बनी हुई है। देश पर कुल कर्ज करीब 286.8 अरब डॉलर (करीब 23.88 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंच चुका है। यह रकम पाकिस्तान की पूरी GDP के लगभग 70% के बराबर है। दूसरी तरफ विदेशी कर्ज और देनदारियां 137.6 अरब डॉलर (करीब 11.45 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा बताई जा रही हैं।

इसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका में अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए हर महीने करीब 9 लाख डॉलर (करीब 7.7 करोड़ रुपए) लॉबिंग पर खर्च कर रहा है। सालाना यह खर्च 1.08 करोड़ डॉलर यानी लगभग 92-95 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अमेरिकी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं क्या पूरा खेल....

सबसे पहले जानिए... आखिर लॉबिंग होती क्या है
अमेरिका में लॉबिंग एक कानूनी प्रक्रिया है। इसका मतलब नेताओं, सांसदों, अफसरों और नीति बनाने वाले लोगों तक अपनी बात पहुंचाना होता है। इसके लिए देश और कंपनियां प्रोफेशनल फर्मों को हायर करती हैं। अमेरिकी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) के तहत दाखिल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक,पाकिस्तान ने अलग-अलग लॉबिंग फर्मों को अपॉइंट किया हुआ है। इनमें से कुछ फर्म सुरक्षा मामलों पर काम करती हैं तो कुछ ट्रेड और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ फर्मों को हर महीने 50 हजार डॉलर (करीब 43 लाख रुपए) तो कुछ को 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.15 करोड़ रुपए) तक दिए जा रहे हैं। हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाकर 12 लाख डॉलर (करीब 10.3 करोड़ रुपए) तक कर दिया गया है।

सरकारी कर्ज GDP के करीब 70% के आसपास
पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री और अलग-अलग इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, जून 2025 तक देश का कुल सार्वजनिक कर्ज (Public Debt) 286.8 अरब डॉलर यानी करीब 23.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसमें घरेलू कर्ज और विदेशी कर्ज दोनों शामिल हैं। सिर्फ बाहरी कर्ज और देनदारियां ही 137 अरब डॉलर (करीब 11.4 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा हैं। IMF के आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान का सरकारी कर्ज GDP के करीब 70% के आसपास बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विकासशील देशों के लिए इतना हाई डेब्ट रेशियाे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा देता है।

जब देश में आर्थिक संकट हो तो सवाल उठना लाजिमी
पाकिस्तान पहले से ही IMF की रहमोकरम पर देश चला रहा है। देश को समय-समय पर बेलआउट पैकेज की जरूरत पड़ती रही है। दूसरी तरफ महंगाई आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। हाल के महीनों में फ्यूल और LPG की कीमतें भी बढ़ी है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में पानी की कमी भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे माहौल में करोड़ों रुपए की लॉबिंग पर खर्च को लेकर पाकिस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल उठ रहे हैं।

IMF पर क्यों निर्भर है पाकिस्तान
पाकिस्तान पिछले कई दशकों में बार-बार IMF के पास मदद मांगने पहुंचा है। हाल ही में भी IMF ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग प्रोगाम्स को रिव्यू किया था और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। फॉरेन रिजर्व भी बेहद कम हैं, चालू खाते का दबाव बना रहता है और सरकार को कर्ज चुकाने के लिए लगातार नए सोर्स तलाशने पड़ते हैं। IMF की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अभी भी फाइनेंशियल डिसिप्लीन और कर्ज को काबू करने में जुटा है। आसान भाषा में कहें तो इकोनॉमी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है और बाहरी मदद अभी भी अहम है।

पाकिस्तान को अमेरिका में नेटवर्क बढ़ाने की इतनी चिंता क्यों है
एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानना है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के लिए लॉबिंग नहीं कर रहा। वह अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड, फाइनेंशियल सपोर्ट, अमेरिकी संसद और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच बनाना चाहता है। इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका से समर्थन जुटाना भी चाहताहै। अमेरिका आज भी IMF, वर्ल्ड बैंक और कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन्स पर असर डालने वाला ताकतवर देश माना जाता है। ऐसे में वॉशिंगटन में मजबूत नेटवर्क बनाना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बढ़ी गतिविधियां
रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। FARA डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की लॉबिंग एक्टिविटी तेज हो गई थीं। बताया गया है कि 6 से 9 मई के बीच पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स ने अमेरिकी संसद, डिफेंस मिनिस्ट्री और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ करीब 60 बार मीटिंग की।इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर समेत इसके दूसरे हिस्सों में एक्टिव टेरर कैंप्स के खिलाफ अपना मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा था। इस रिपोर्ट से यह भी पता चला है एक तरफ ग्राउंड लेवल पर टेंशन थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका में अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था।

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आसिम मुनीर के दावों पर भी उठे सवाल
पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल में दावा किया था कि भारत ने अमेरिका के जरिए मध्यस्थता की इच्छा जताई थी। हालांकि, अब सामने आए अमेरिकी रिपोर्ट ने इस दावे पर नई बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि जिस समय पाकिस्तान दुनिया के सामने मजबूत स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय उसकी लॉबिंग टीमें अमेरिका में लगातार एक्टिव थीं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान को इतने बड़े पैमाने पर लॉबिंग की जरूरत क्यों पड़ रही थी।

भारत ने PAK में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े कई ठिकानों पर हमले किए थे। बाद में भारत ने पाकिस्तान के कुछ अहम मिलिट्री बेसेज को भी निशाना बनाया। इसी दौर में पाकिस्तान की लॉबिंग एक्टिविटी बढ़ने से यह पता चलता है कि इस्लामाबाद केवल मिलिट्री या डिप्लोमेटिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका के पॉलिटिकल कोरीडोर में भी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा हुआ था। यही वजह है कि अब FARA डॉक्यूमेंट्स पर इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा हो रही है।

पाकिस्तान के लिए आगे की चुनौती क्या है
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब पाकिस्तान बढ़ते कर्ज, महंगाई, एनर्जी क्राइसिस और IMF से बार-बार कर्ज लेने जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिका में हर साल करीब 100 करोड़ रुपए लॉबिंग पर खर्च करना कितना उचित है। समर्थकों का कहना है यह इनवेस्टमेंट फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है और इससे लंबे समय में फायदा मिल सकता है। वहीं, आलोचकों का तर्क है कि इकोनॉमिक प्रेशर झेल रहे देश को पहले घरेलू चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इतना साफ है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट और डिप्लोमेसी दोनों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रणनीति पाकिस्तान को कितना फायदा पहुंचाती है और क्या देश में इस खर्च को लेकर सियासी बहस और तेज होती है या नहीं।