UN की चेतावनी पर पाकिस्तान से आया जवाब: PAK विदेश मंत्रालय ने कहा- वे हमारी जमीनी हकीकत नहीं समझते; सेना को बेशुमार ताकत देने पर मिला था अलर्ट

इंटरनेशनल डेस्क। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार (UN) ने पाकिस्तान में हुए संवैधानिक संशोधनों पर चिंता जाहिर की है। ह्यूमन राइट हाई कमिश्नर वोलकर टुर्क ने चेतावनी दी कि ये बदलाव न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी आने वाले समय में खतरा बन सकते हैं। हालांकि, पाकिस्तान ने UN की चेतावनी को खारिज कर दिया है।

दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में संविधान में 27वां संशोधन किया। इसके जरिए आर्मी चीफ को बेशुमार ताकत दे दी गई है। आसिम मुनीर अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स बन गए हैं। इस संशोधन से पाकिस्तान के टॉप आर्मी लीडर्स और राष्ट्रपति को आजीवन प्रतिरक्षा भी मिल गई है यानी इन पर किसी भी आरोप में कार्रवाई नहीं हो सकेगी।

पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया दी?
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने UN प्रमुख की निंदा की है। मंत्रालय ने टुर्क के बयान को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि संविधान में मूल अधिकारों और कानून के शासन की रक्षा के लिए देश तैयार है। संयुक्त राष्ट्र का बयान जमीनी हकीकतों को नहीं समझता।

क्या है पाकिस्तान का नया संवैधानिक ढांचा?
13 नवंबर को पाकिस्तान सरकार ने संविधान में बड़ा बदलाव करते हुए देश का पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया है। इस नए ढांचे के बाद संवैधानिक मामलों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को केवल सिविल और आपराधिक मामलों तक सीमित कर दिया गया है। कई एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान की ज्यूडिशियल सिस्टम में विवादित बदलाव बता रहे हैं। इससे न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ने का खतरा है।

पाकिस्तान सेना ने इन संशोधनों के बाद देश में सबसे ज्यादा शक्ति हासिल कर ली है। सेना प्रमुख मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनाया गया। इससे तीनों सेनाओं का कंट्रोल उनके हाथों में है, जो पहले राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के पास हुआ करता था। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह कदम पाकिस्तान में सेना के राजनीतिक वर्चस्व को और मजबूत करेगा।

अब शीर्ष नेतृत्व को आजीवन कानूनी छूट
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 27वें संशोधन पर साइन करते ही राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे टॉप पोस्ट को आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा दे दी है। इसका मतलब है कि इन पदों पर रहने वाले अधिकारी किसी भी आपराधिक कार्रवाई या गिरफ्तारी से हमेशा के लिए सेफ रहेंगे।

ह्यूमन राइट ग्रुप ने इसे कानूनी असमानता और सैन्य वर्चस्व को वैध बनाने वाला कदम बताया है।

संशोधन का विरोध- पत्रकार और कार्यकर्ता गिरफ्तार
इन संवैधानिक बदलावों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज दवाई जा रही है। कराची प्रेस क्लब के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सदस्य फरवा असगर और पत्रकार अलीफिया सोहैल को हिरासत में लिया गया। दोनों को करीब 5 घंटे तक रोके रखा गया, जिसे HRC ने अवैध और गैर-लोकतांत्रिक कार्रवाई बताया।

राजनीति में सेना की लगातार भूमिका
पाकिस्तान, जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। बटवारे के बाद से ही शासन और आर्मी के बीच बैलेंस बनाने में संघर्ष करता रहा है। देश पर लगभग आधे समय तक आर्मी ने राज किया है। आर्मी को पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है।