पाकिस्तान में फौज की ताकत और बढ़ेगी: संविधान में 27वें संशोधन की तैयारी, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का संवैधानिक दर्जा मिलेगा, विपक्ष भड़का

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान में फौज की ताकत एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी चल रही है। शहबाज शरीफ सरकार संविधान में 27वां संशोधन लाने जा रही है। इस संशोधन का मकसद सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की कुर्सी को और मजबूत करना बताया जा रहा है। PAK मीडिया के मुताबिक, सरकार ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से इस प्रस्ताव पर समर्थन मांगा है। संशोधन पास हुआ तो मुनीर का कार्यकाल भी बढ़ जाएगा और उन्हें फील्ड मार्शल का संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा।

आर्टिकल 243 में बदलाव का प्रस्ताव
इस प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 243 में बदलाव किया जाएगा। इससे आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा देकर उनकी कुर्सी को कानूनी तौर पर सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। यह वही रैंक है जो अब तक सिर्फ एक शख्स को मिला था और वे जनरल अयूब खान थे। अयूब खान ने 1959 में खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया था। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि यह कदम सेना को पॉलिटिकल पावर से ऊपर रखने की कोशिश का हिस्सा है।

ट्रम्प ने बताया था-माय फेवरेट फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर को हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल का दर्जा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी उन्हें माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहा था। नवंबर 2025 में मुनीर का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन अब यह संशोधन उनके रिटायरमेंट को टाल सकता है। इससे उनके पास लंबे समय तक सत्ता और सेना दोनों पर पकड़ बनी रहेगी।

फौज को संवैधानिक दर्जा मिलने की तैयारी
अब तक पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का दर्जा किसी भी संवैधानिक दस्तावेज में मान्यता प्राप्त नहीं था। 27वें संशोधन के बाद यह पद कानूनी रूप से वैध हो जाएगा। इससे मुनीर की पोजीशन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर मानी जाएगी। पाक कानून मंत्री अकील मलिक ने कहा है कि संशोधन पर चर्चा जारी है और इसका मकसद फील्ड मार्शल की शक्तियों को औपचारिक मान्यता देना है।

न्यायपालिका में भी बदलाव की तैयारी
इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था में भी बदलाव की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, एक अलग संवैधानिक अदालत बनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र होगी। इसका काम होगा कानून और मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना। सरकार का कहना है कि इससे अदालतों पर बोझ कम होगा, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

राज्य सरकार के अधिकारों में कटौती की आशंका
संशोधन में 18वें संविधान संशोधन के कई प्रावधान वापस लेने की भी बात है। यह वही संशोधन था जिसने 2010 में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को राज्यों के अधिकार में दिया था। अब यह विषय दोबारा केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाने की तैयारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पाकिस्तान में संघीय ढांचे की नींव कमजोर होगी और फौज का प्रभाव और गहराएगा।

लोकतंत्र का ढांचा टूटने की कगार पर
सरकार का कहना है कि यह संशोधन आम सहमति के बाद ही लाया जाएगा और लोकतंत्र को खतरा नहीं होगा। लेकिन संवैधानिक विशेषज्ञ अली ताहिर ने कहा है कि यह संशोधन पाकिस्तान के मौजूदा लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। आलोचकों के मुताबिक, यह कदम सेना को और ताकतवार बनाने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर करने वाला कदम साबित होगा।