नॉर्थ कोरिया में फॉरेन कंटेंट देखने पर फांसी: एक साथ हजारों लोगों का डिजिटल सर्विलांस; साउथ कोरियाई कंटेंट पर सख्ती ज्यादा

इंटरनेशनल डेस्क। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (UN) की एक रिपोर्ट ने उत्तर कोरिया में ह्यूमन राइट्स पर बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक- उत्तर कोरिया में लोगों काे फॉरेन कंटेंट शेयर करने पर सजा-ए-मौत दी जाती है। खासकर साउथ कोरिया का फेमस के-ड्रामा शेयर करने पर फांसी दे दी जाती है। कोविड-19 के बाद से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। 

लोगों पर नजर रखने के लिए सर्विलांस 
UN में ह्यूमन राइट्स के नॉर्थ कोरिया हेड जेम्स हीनन ने जिनेवा में कहा- उत्तर कोरिया ने मास सर्विलांस (एक बार में हजारों या लोखों पर नजर) को और मजबूत किया है। इससे लोगों की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। उत्तर कोरिया से बचकर भागे करीब 300  लोगों ने बताया कि कैसे नॉर्थ कोरियाई अफसर उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखते थे। दरअसल, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ कोई आवाज न उठा सके। 

जबरन मजदूरी और बच्चों का शोषण
UN की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि वहां जबरन मजदूरी कराई जाती है। इसमें बच्चों को भी कोल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है। यह बच्चे गरीब परिवारों से होते हैं, जबकि अमीर लोग रिश्वत देकर अपने बच्चों को मजदूरी करने से बचा लेते हैं। पिछले साल UN ने चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया की यह जबरन मजदूरी गुलामी जैसी है और इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए।

क्रूरता को नई नीति के तहत कनूनी रूप दिया
2014 की UN की ऐतिहासिक जांच रिपोर्ट में भी फांसी, टॉर्चर, रेप, भुखमरी और 1.20 लाख लोगों तक को जेल में रखने जैसी क्रूरता का खुलासा हुआ था। अब नई नीतियां लागू कर वहां दमन को कानूनी रूप दिया गया है।

UN की चेतावनी- लोग डर में जीने काे मजबूर
UN मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क का कहना है- अगर उत्तर कोरिया यही रास्ता अपनाता रहा तो वहां की जनता ज्यादा तकलीफ, दमन और डर के माहौल में जीने को मजबूर होगी। रिपोर्ट साफ बताती है कि किस तरह किम रिजीम ने 70 साल में असहमति को अपराध बना कर, बाहरी जानकारी रोक डर को हथियार बना पूरे देश पर अपनी पकड़ बनाए रखी है।