नीरव मोदी को BOI को 100 करोड़ चुकाने का आदेश: लंदन कोर्ट ने बचाव की सभी दलीलें खारिज कीं; जेल में भेजे गए नोटिस को माना लीगल

बिजनेस डेस्क. भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को 10.7 मिलियन डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट करने का आदेश दिया है। यह मामला उस लोन से जुड़ा है, जो 2012 में नीरव मोदी की दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई (Firestar Diamond FZE) को दिया गया था। कोर्ट ने माना कि नीरव मोदी ने इस लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी और अब वह रकम चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद हैं।

2012 के लोन से शुरू हुआ पूरा मामला
बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2012 में Firestar Diamond FZE को लोन दिया था। इसके बाद अगस्त 2013 में नीरव मोदी ने इस लोन के लिए पर्सनल गारंटी पर साइन किए थे। 2018 में PNB घोटाले की खबर सामने आने के बाद बैंक ने लोन वापस मांगना शुरू किया। मार्च और अप्रैल 2018 में कंपनी और नीरव मोदी को नोटिस भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बैंक का कहना था कि कंपनी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी और कर्ज वसूलने का खतरा बढ़ गया था। इसी वजह से मामला अदालत तक पहुंचा।

कोर्ट ने बचाव की तीनों दलीलें खारिज कीं
सुनवाई के दौरान नीरव मोदी की कानूनी टीम ने तीन बड़े तर्क दिए। पहला, निजी गारंटी लागू नहीं होती। दूसरा, बैंक की तरफ से भेजे गए नोटिस वैध नहीं थे। तीसरा, ऐसा कोई बड़ा आर्थिक संकट नहीं आया था, जिससे लोन तुरंत वापस मांगा जा सके। लेकिन जज साइमन टिंकलर ने तीनों दलीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि बैंक ने नियमों के तहत कार्रवाई की और गारंटी पूरी तरह लीगल है। इसलिए नीरव मोदी भुगतान करने से नहीं बच सकते।

जेल में भेजे गए नोटिस को भी माना लीगल
कोर्ट ने यह भी माना कि बैंक ऑफ इंडिया के नोटिस नीरव मोदी तक पहुंचे थे। अक्टूबर 2025 में बैंक ने एक नोटिस सीधे लंदन की एचएमपी थेम्साइड जेल भेजा था, जहां नीरव मोदी बंद हैं। अदालत ने कहा कि 2018 का नोटिस भी उनके वकीलों के पास मौजूद था। ऐसे में यह दावा सही नहीं है कि उन्हें बैंक की मांगों की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि बैंक ने सभी लीगल प्रोसेस का पालन किया और नोटिस की डिलीवरी साबित हो चुकी है।

खुद नीरव मोदी ने मानी थी कारोबारी मुश्किल
कोर्ट में एक ईमेल का भी जिक्र हुआ, जो नीरव मोदी ने 17 फरवरी 2018 को बैंक को भेजा था। इस ईमेल में उन्होंने माना था कि मीडिया रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद फायरस्टार ग्रुप की कंपनियां लगभग बंद होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। उन्होंने लिखा था कि इस संकट की वजह से बैंकों का पैसा लौटाने की क्षमता पर असर पड़ा। अदालत ने कहा कि यह ईमेल खुद साबित करता है कि उस समय कंपनी आर्थिक संकट में थी और बैंक को लोन वापस मांगने का अधिकार था।

भारत प्रत्यर्पण का रास्ता भी लगभग साफ
49 साल के नीरव मोदी मार्च 2019 से ब्रिटेन में हिरासत में हैं। उन पर PNB घोटाले में फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। मार्च 2026 में ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया दोबारा खोलने की अपील भी खारिज कर दी थी। इससे भारत भेजे जाने का रास्ता और साफ हो गया है।