इजराइल ने ओबामा पर प्रेशर बनाया था: हिलेरी क्लिंटन बोलीं- नेतन्याहू चाहते थे US ईरान पर हमला करे, हमने दूसरे तरीके अपनाए

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने खुलासा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तत्कालीन रक्षा मंत्री एहुद बराक लगातार अमेरिका पर दबाव डालते थे। उनका मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिकी सपोर्ट हासिल करना था। यह दबाव लगातार और बेहद आक्रामक तरीके से बनाया जाता था। हालांकि, उस समय अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन के बजाय सैंक्शन और कूटनीतिक बातचीत के रास्ते पर जोर दिया था।

हमले करने का दबाव बना रहे थे
हिलेरी क्लिंटन के मुताबिक, नेतन्याहू और एहुद बराक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए मिलिट्री एक्शन चाहते थे। इसके लिए दोनों नेता बैठकों, फोन कॉल्स और सीक्रेट इनपुट के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाते थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल खास तौर पर ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाना चाहता था। यह ठिकाना जमीन के काफी नीचे और मजबूत सुरक्षा घेरे में बना हुआ है।

इजराइल को किस बात की चिंता थी
इजराइली लीडरशिप का मानना है कि ईरान तेजी से ऐसे दौर में पहुंच रहा है, जहां उसके परमाणु ठिकानों को सैन्य कार्रवाई से नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इजराइल को डर है कि अगर समय रहते यह प्रोग्राम बंद नहीं हुए, तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना लगभग नामुमकिन हो सकता है।

अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ा मतभेद
हिलेरी क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद कई बार खुलकर सामने आए। अमेरिका का मानना था कि कड़े सैंक्शन और कूटनीतिक दबाव के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सकता है। अमेरिका मिलिट्री एक्शन का विकल्प खुला तो रखना चाहता था, लेकिन किसी तय समयसीमा या सीधे हमले के वादे से बच रहा था।

दूसरी तरफ, इजराइल का रुख ज्यादा सख्त था। नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान के लिए क्लियर और तय रेड लाइन्स बनाई जाएं। सिर्फ सैंक्शन के भरोसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोका जा सकता।

ओबामा ने रुख नहीं बदला
रिपोर्ट के मुताबिक, दबाव के बावजूद हिलेरी क्लिंटन और तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने रुख पर कायम रहे। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है, तो इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ समय के लिए ही रोका जा सकेगा। लेकिन इससे क्षेत्र में बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका भी थी।

उस समय अमेरिका इराक और अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम कर रहा था। ऐसे में US किसी नई जंग में फंसने का रिस्क नहीं लेना चाहता था।

ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने पर रहा जोर
सैन्य कार्रवाई के बजाय हिलेरी क्लिंटन की लीडरशिप में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने यूरोपीय संघ, जापान और भारत जैसे बड़े खरीदारों को ईरान से ऑयल इम्पोर्ट कम करने के लिए राजी किया। इसके साथ ही ईरान के खिलाफ कई देशों द्वारा सैंक्शन को और कड़ा करने की कोशिश की गई।