विरोध में लड़े-सरकार साथ बनाएंगे: इजराइल में साथ आएंगे नेतन्याहू-आइजेनकोट; वजह-अरब पार्टियों की ब्लैकमेलिंग से बचना

इंटरनेशनल डेस्क। इजराइल में एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और गादी आइजेनकोट साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वे अलग-अलग पार्टियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने आइजेनकोट या उनकी पार्टी के साथ किसी समझौते का ऐलान नहीं किया है।

दोनों विरोधियों के साथ आने की वजह अरब पार्टियों की ब्लैकमेलिंग से बचना है। दोनों साथ मिलकर एक ऐसी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं, जिसमें कई पार्टियां शामिल होंगी।

आखिर इजराइल में विरोधी नेता साथ आने की बात क्यों कर रहे हैं? अरब पार्टियों के पास सरकार बनाने की चाबी कैसे आई और उनके समर्थन से नई सरकार पर क्या असर पड़ सकता है....आइए समझते हैं...

नेतन्याहू किस मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं
नेतन्याहू ने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को जरूरी बताते हुए कहा है कि इजराइल को इस समय एकजुट होने की जरूरत है। उनके मुताबिक, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है।

ऐसे में इजराइल पर खतरा बढ़ सकता। नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इंटरनेशनल प्रेशर के बीच देश को एक ऐसी सरकार चाहिए, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े फैसले ले सके।

इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से गाजा और लेबनान में कॉन्फ्लिक्ट जारी है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के साथ भी टेंशन है।

नेतन्याहू इन्हीं सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देकर सभी जियोनिस्ट और राइटविंग पार्टियों को साथ आने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में बंटी हुई सरकार देश के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है।

इसे ब्लैकमेलिंग क्यों कहा जा रहा है
नेतन्याहू और उनके सपोर्टर अरब पार्टियों के सपोर्ट से बनने वाली सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये पार्टियां सरकार बनाने के लिए अपनी शर्तें मनवाना चाहती हैं।

नेतन्याहू ने अरब पार्टियों को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। नेतन्याहू का कहना है कि अरब पार्टियों के सपोर्ट पर टिकी सरकार नेशनल इंटरेस्ट को नहीं बचा पाएगी। नेतन्याहू के सपोर्टर्स अरब पार्टियों की शर्तों को वजह से ही इसे ब्लैकमेलिंग बता रहे हैं।

अरब पार्टियों के पास सरकार बनाने की चाबी क्यों
इजराइल की दो अरब पार्टियों- जॉइंट लिस्ट और राम ने मिलकर 19 सीटें जीती हैं। इनमें जॉइंट लिस्ट के पास 11 और राम के पास 8 सीटें हैं। दोनों पार्टियां नेतन्याहू के खिलाफ हैं और आइजेनकोट के खेमे को सरकार बनाने में मदद देने की बात कह चुकी हैं।

अगर आइजेनकोट के 48 सांसदों को इन 19 सांसदों का समर्थन मिल जाता है, तो उनकी संख्या 67 हो जाएगी। यह मेजॉरिटी के लिए जरूरी 61 सीटों से ज्यादा है।

नेतन्याहू-आइजेनकोट साथ क्यों आएंगे
दोनों नेताओं के सामने सरकार बनाने की अलग-अलग मुश्किलें हैं।

आइजेनकोट के पास 48 सांसद हैं और मेजॉरिटी के लिए 13 और सांसदों की जरूरत है। अरब पार्टियों का सपोर्ट लेने पर उन्हें अपने ही अलायंस के कुछ नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं, नेतन्याहू के गठबंधन के पास 53 सीटें हैं। उन्हें भी बहुमत के लिए कम से कम 8 और सांसद चाहिए। दोनों खेमे साथ आ गए तो अरब पार्टियों के सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।

आइजेनकोट ने लिकुड और फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच की राइटविंग रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी को भी सरकार में शामिल होने का ऑफर दिया है। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।