नेपाल में तख्तापलट के पीछे US: दावा- अमेरिका से मिली 900 मिलियन डॉलर फंडिंग, Gen Z को भड़काने के लिए हुआ NGO का इस्तेमाल

इंटरनेशनल डेस्क। नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद हुई हिंसा से सत्ता पलट गई। संसद और सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया गया, 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सरकार गिर गई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ जनता का गुस्सा था या इसके पीछे कोई और स्क्रिप्ट लिखी गई थी।

शुरुआत में भ्रष्टाचार के खिलाफ था आंदोलन
शुरुआत में ये आंदोलन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ था। सोशल मीडिया बैन ने गुस्से को और हवा दी। देखते ही देखते संसद आंदोलन उग्र हो गया। सुप्रीम कोर्ट और सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। 50 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका ने नेपाल में 900 मिलियन डॉलर की फंडिंग देकर तख्तापलट करवाया। 

US ने की 900 मिलियन डॉलर की फंडिंग
द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 से अब तक नेपाल को 900 मिलियन डॉलर से ज्यादा अमेरिकी मदद दी गई। ये पैसा सीधे वाशिंगटन से जुड़े कंसोर्टियम और NGO, NDI, IRI और IFES  के जरिए खर्च किया गया। इस प्रोजेक्ट को लोकतंत्र, मीडिया और चुनावी सुधार के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट्स नेपाल की सड़कों पर उतर आए, खून-खराबा हुआ। सवाल यही है कि क्या इतनी बड़ी रकम का असली मकसद डेवलपेंट करना था या ये सत्ता बदलने की तैयारी थी।

NDI, IRI और IFES की गतिविधियां संदिग्ध
नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट (NDI) ने 2020–22 के बीच फेडरल स्ट्रक्चर, दलित अधिकार, क्लाइमेट चेंज और युवाओं की भूमिका पर कई रिपोर्टें पब्लिश कीं। मी़डिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NDI ने युवाओं के लिए ट्रेनिंग टूलकिट भी तैयार किए। इसी दौरान इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट (IRI) ने बड़े स्तर पर नेशनल सर्वे कराए और दिखाया कि युवाओं में नई पार्टियों की मांग और बेरोजगारी को लेकर असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (IFES) ने 2022 के स्थानीय चुनावों में तकनीकी सहयोग दिया और मतदाता जागरूकता अभियान चलाए।

MCC और DOAG जैसे समझौते पर उठे सवाल
नेपाल को 2022 में USAID के जरिए 402.7 मिलियन डॉलर का डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट (DOAG) दिया गया। इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर का मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (MCC) समझौता पहले से ही लागू था। दोनों समझौतों में मिलाकर अरबों नेपाली रुपयों का निवेश हुआ। रिपोर्ट बताती है कि इस फंड का एक बड़ा हिस्सा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर गया जिनसे जनता की बजाय राजनीतिक ढांचे पर असर पड़ा। यही वजह है कि MCC और DOAG को लेकर नेपाल में गहरा शक पैदा हुआ।

USAID और MCC के जरिए फंडिंग का बड़ा खेल
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2022 में USAID ने नेपाल सरकार के साथ 402.7 मिलियन डॉलर का डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट (DOAG) साइन किए। फरवरी 2025 तक 158 मिलियन डॉलर बांटे जा चुके थे, जबकि 244.7 मिलियन डॉलर अभी भी खर्च बाकी हैं। इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर का मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (MCC) समझौता भी लागू है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की शुरुआत तक MCC के सिर्फ 43.1 मिलियन डॉलर (8.63%) खर्च हुए थे, लेकिन समझौते की अवधि बढ़ा दी गई ताकि इसके प्रोजेक्ट जिंदा रहें।

NGO नेटवर्क के जरिए यूथ को भड़काया गया
NDI, IRI और IFES ने नेपाल में युवाओं पर सीधा फोकस किया और उन्हें भड़काया गया। NDI ने युवाओं के लिए ट्रेनिंग टूलकिट निकाली। IRI ने जनता का मूड मापने के लिए सर्वे कराया और दिखाया कि बेरोजगारी से गुस्सा कितना गहरा है। IFES ने चुनावों में तकनीकी सहयोग और जागरूकता अभियान चलाए। इन सब गतिविधियों ने मिलकर युवाओं में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा भड़काया। विरोध की चिंगारी बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन से लगी, लेकिन आग फैलाने का काम इस नेटवर्क ने किया।

अमेरिका पर उठ रहे बड़े सवाल
नेपाल जैसा छोटा देश अगर 900 मिलियन डॉलर की अमेरिकी फंडिंग लेता है, तो उसका असर गहरा होना तय है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये मदद लोकतंत्र के नाम पर आई, लेकिन असल में इसने नेपाल की राजनीति को अस्थिर कर दिया। क्या अमेरिका ने जानबूझकर नेपाल में तख्तापलट की स्क्रिप्ट लिखी? क्या ये एक बड़े जियो-पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा था? इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है।