फॉरेन रेस्क्यू टीम्स को नेपाल में एंट्री क्यों नहीं: पैसा और दूसरी हर तरह की मदद लेने तैयार बालेन सरकार- हमारी NDRF को भी आने की मंजूरी नहीं- इनसाइड स्टोरी

इंटरनेशनल डेस्क. नेपाल की बाढ़ त्रासदी में शनिवार को मरने वालों का आंकड़ा 600 के पार हो गया। हजारों लोग लापता हैं। हालात कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर मौजूद फोटो-वीडियो देखकर लगाया जा सकता है।

इस बीच, लोगों की नजर एक ऐसी खबर पर गई, जिसने उन्हें हैरान भी किया और परेशान भी। दरअसल, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने दूसरे देशों से फाइनेंशियल और दूसरी मदद मांगी है। लेकिन, वो किसी भी देश के रेस्क्यू टीम को अपने देश में काम करने की मंजूरी नहीं दे रही।

सवाल ये है कि नेपाल सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसकी वजह क्या है? क्या ये नेपाल की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है या कुछ और…

इस इंटरनेशनल एक्सप्लेनर में हम इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं।

असल वजह 2015 के भूकंप में छिपी है
अब सवाल है कि जब इतनी बड़ी तबाही है तो विदेशी एक्सपर्ट टीमों को आने देने में परेशानी क्या है? इसका जवाब 2015 के गोरखा भूकंप से मिलता है। Kathmandu Post के मुताबिक उस समय दुनिया के कई देशों की रेस्क्यू टीमें नेपाल पहुंची थीं।

बड़ी संख्या में अलग-अलग टीमें आने के बाद उनके बीच काम बांटने, उन्हें सही जगह भेजने और पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करने में परेशानी हुई थी। नेपाली अफसरों के मुताबिक देशों के बीच आगे बढ़कर काम दिखाने की होड़ ने भी मैनेजमेंट मुश्किल किया था। इस बार सरकार नहीं चाहता दोबारा वैसी ही स्थिति पैदा हो।

इसे एक आसान उदाहरण से समझिए
मान लीजिए किसी इलाके में दस अलग-अलग देशों की रेस्क्यू टीमें पहुंच जाती हैं। हर टीम के अपने हेलिकॉप्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल टीम और काम करने का तरीका हो सकता है। अब तय करना होगा कि कौन सी टीम रसुवा जाएगी, कौन नुवाकोट, किसे हेलिकॉप्टर मिलेगा और कौन किस एजेंसी को रिपोर्ट करेगा। लोकल रास्तों और मौसम की जानकारी भी हर विदेशी टीम को तुरंत नहीं होगी।

ऐसे में ज्यादा टीमें होने के बावजूद कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो सकता है। नेपाल का तर्क यही है कि उसकी सेना, पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स पहले से जमीन पर मौजूद हैं और इलाके को जानती हैं। इसलिए फिलहाल कमांड अपने हाथ में रखना आसान है। इसी आधार पर सेना और पुलिस ने विदेशी टीमों को नहीं बुलाने की सलाह दी।

नेपाल की आर्मी और पुलिस ने दिया यह एडवाइस
Republica के मुताबिक विदेशी रेस्क्यू टीमों को नहीं बुलाने का फैसला नेपाली सेना और नेपाल पुलिस की सलाह पर लिया गया। दोनों का कहना है कि उनके पास अभी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की क्षमता है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल छेत्री ने भी कहा- हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। फिलहाल हमें इस तरह की मदद की जरूरत नहीं है। यानी सरकार का कहना है कि जब तक उसकी अपनी टीमें ऑपरेशन संभाल सकती हैं, तब तक बाहर से अलग रेस्क्यू फोर्स बुलाने की जरूरत नहीं है।

भारत की NDRF को भी क्यों नहीं मिली मंजूरी
यह फैसला सिर्फ भारत के लिए नहीं है। बाढ़ के बाद भारत ने अपनी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF को नेपाल भेजने की मंजूरी मांगी थी। Kathmandu post के मुताबिक नेपाल ने यह रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की। चीन ने भी अपनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजने की पेशकश की थी और उसे भी मंजूरी नहीं मिली।

अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से भी मदद की पेशकश आई। नेपाली विदेश मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक इन देशों के मामले में भी सरकार ने यही पॉलिसी रखी। यानी भारत की NDRF को रोकने का फैसला भारत के खिलाफ अलग से लिया गया कदम नहीं था।

तो क्या नेपाल ने विदेशी मदद ही ठुकरा दी
नहीं। यहीं सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। नेपाल ने विदेशी मदद लेने से इनकार नहीं किया है। उसने फिलहाल विदेशी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन में उतारने से इनकार किया है। भारत ने बुधवार रात 10 टन राहत सामग्री भेजी थी और गुरुवार को दूसरी खेप में 37.5 टन सामग्री भेजी। यानी भारत अब तक 47.5 टन राहत सामग्री भेज चुका था। इसमें खाने का सामान, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं। भारत ने मदद जारी रखने की बात कही है। नेपाल को भारत और चीन से बेली ब्रिज की मदद भी मिल रही है। इसलिए नेपाल ने विदेशी मदद ठुकराई ऐसा कहना सही नहीं होगा।

पैसा लेने के लिए बनाया वन डोर सिस्टम
नेपाल सरकार कैश और दूसरी फाइनेंशियल मदद भी ले रही है, लेकिन इसके लिए उसने एक रास्ता तय किया है। Kathmandu Post के मुताबिक विदेशों में मौजूद नेपाली मिशनों से कहा गया है कि फाइनेंशियल मदद प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए ली जाए। इसे सरकार वन डोर सिस्टम की तरह चला रही है।

Nepal News के मुताबिक नेपाल राष्ट्र बैंक ने डिजास्टर रिलीफ फंड में डिजिटल पेमेंट की लिमिट तक हटा दी है। नेपाल सरकार का मकसद यह है कि पैसा अलग-अलग एजेंसियों के पास जाने के बजाय एक सिस्टम में आए और सरकार जरूरत के हिसाब से उसे इस्तेमाल करे। यानी विदेशी रेस्क्यू टीम और विदेशी पैसा दो अलग चीजें हैं। एक को फिलहाल रोका गया है, दूसरे को स्वीकार किया जा रहा है।

कितनी इंटरनेशनल मदद मिल रही है
मदद का स्केल भी छोटा नहीं है। Nepal News के मुताबिक वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले ने गुरुवार को बताया कि वर्ल्ड बैंक के साथ करीब 25 अरब नेपाली रुपए की मदद तय हुई है। सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 10 अरब नेपाली रुपए रखे हैं। प्रधानमंत्री डिजास्टर रिलीफ फंड में करीब 2.34 अरब नेपाली रुपए और गृह मंत्रालय के फंड में 1.17 अरब नेपाली रुपए मौजूद थे।

भारत, चीन, जापान, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने भी मदद का भरोसा दिया है। अमेरिका ने 5 लाख डॉलर, यानी करीब 4.4 करोड़ रुपए की इमरजेंसी मदद का ऐलान किया है। साफ है कि नेपाल बाहर की फाइनेंशियल और राहत मदद लेने के लिए तैयार है।

विदेशी नागरिकों के लिए फिर क्या व्यवस्था है
विदेशी रेस्क्यू टीमों को नहीं बुलाने का मतलब यह भी नहीं है कि नेपाल ने विदेशी नागरिकों की तलाश उनके हाल पर छोड़ दी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अलग इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई है। इसका काम लापता विदेशियों की जानकारी जुटाना, डेटा वेरिफाई करना, सर्च और रेस्क्यू एजेंसियों के साथ संपर्क रखना और संबंधित एम्बेसीज और फैमिली को जानकारी देना है।

विदेश मंत्रालय ने इसके लिए अलग हॉटलाइन भी शुरू की है। वहीं NDRRMA के मुताबिक सरकार ने पूरे बाढ़ रिस्पॉन्स को 12 हिस्सों में बांटा है। अलग टीमें सर्च-रेस्क्यू, मेडिकल मदद, राहत, बिजली, कम्युनिकेशन और शवों के मैनेजमेंट जैसे काम संभाल रही हैं।

क्या सिक्योरिटी भी इसके पीछे वजह है
अभी उपलब्ध भरोसेमंद रिपोर्ट्स में नेपाल सरकार ने इस फैसले की वजह नेशनल सिक्योरिटी नहीं बताई है। इसलिए इसे भारत, चीन या किसी दूसरे देश को लेकर सिक्योरिटी का मामला बताना सही नहीं होगा।

Kathmandu Post की रिपोर्ट में साफ तौर पर दो वजह सामने आती हैं-नेपाल की अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों का ऑपरेशन संभालने में सक्षम होना और 2015 के भूकंप में विदेशी टीमों की बड़ी मौजूदगी से हुई कोऑर्डिनेशन की परेशानी। इसलिए फिलहाल इसे सिक्योरिटी या जियोपॉलिटिक्स से जोड़ने के बजाय डिजास्टर मैनेजमेंट और ऑपरेशन पर कंट्रोल रखने का फैसला समझना ज्यादा सही है।

सीधी बात- नेपाल ने मदद नहीं, विदेशी रेस्क्यू फोर्स को ना कहा
पूरे मामले को एक लाइन में समझें तो बालेन शाह सरकार की पॉलिसी है- रेस्क्यू ऑपरेशन नेपाली एजेंसियां चलाएंगी, लेकिन पैसा, राहत सामग्री, ब्रिज, मेडिकल सपोर्ट और बाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए विदेशी मदद ली जाएगी। भारत की NDRF को मंजूरी नहीं मिलना भी इसी पॉलिसी का हिस्सा है।

Kathmandu Post के मुताबिक यह फैसला नेपाली सेना और पुलिस की सलाह पर हुआ और इसके पीछे 2015 का अनुभव बड़ी वजह है। आगे अगर नेपाल की अपनी रेस्क्यू क्षमता कम पड़ती है तो सरकार अपना फैसला बदलेगी या नहीं, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है। इसलिए अभी सबसे सटीक बात यही है- नेपाल ने दरवाजा विदेशी मदद के लिए बंद नहीं किया, सिर्फ विदेशी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को फिलहाल बाहर रखा है।