नेपाल की पावर डील पर भारत ने ब्रेक लगाया: बांग्लादेश को बिजली बेचने का प्लान अटका; जानें कितना अहम है इंडियन ट्रांसमिशन रूट

इंटरनेशनल डेस्क। भारत ने एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है जिससे नेपाल और बांग्लादेश को एक साथ नुकसान होगा। भारत ने नेपाल को बांग्लादेश को 20 मेगावाट बिजली की सप्लाई करने से रोक दिया है। नेपाल बांग्लादेश को फिलहाल 40 मेगावाट तक ही बिजली सप्लाई कर सकेगा। एकस्ट्रा 20 मेगावाट की मंजूरी फिलहाल नहीं मिली है। भारत की ओर से ट्रांसमिशन की इजाजत नहीं देने का फैसला ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही भारत को लेकर अड़ियल रुख दिखा रहे हैं।

नेपाल ने जहां हाल ही में अपने एक रूपए के सिक्कों पर कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा जैसे इलाकों को दिखाकर सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश की है वहीं, दूसरी ओर बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण के साथ ही तीस्ता जल विवाद को लेकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है... आइए, जानते हैं कितन अहम है भारत का एनर्जी ट्रांसमिशन रूट

नेपाल के लिए क्यों अहम है यह पावर डील
नेपाल के लिए मामला इसलिए अहम है क्योंकि वह अपनी हाइड्रोपावर बेचकर कमाई बढ़ाना चाहता है। नवंबर 2024 में नेपाल ने पहली बार बांग्लादेश को बिजली भेजी थी। इसके लिए नेपाल की बिजली पहले इंडियन ग्रिड में आती है और फिर भारत के रास्ते बांग्लादेश पहुंचती है। 40 मेगावाट की मौजूदा व्यवस्था के तहत बिजली 15 जून से 15 नवंबर तक भेजी जाती है। नेपाल और बांग्लादेश ने इसे बढ़ाकर 60 मेगावाट करने की कोशिश की, लेकिन एक्स्ट्रा 20 मेगावाट के लिए भारत की मंजूरी जरूरी थी, जो भारत ने नहीं दी है।

भारत से कैसे बांग्लादेश पहुंचती है बिजली
नेपाल और बांग्लादेश के बीच बिजली का कारोबार कागज पर भले दो देशों के बीच है लेकिन बिजली का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। नेपाल की बिजली पहले धालकेबार-मुजफ्फरपुर 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन से भारत में आती है और फिर बहरामपुर-भेरामारा 400 केवी लाइन से बांग्लादेश पहुंचती है। यानी दोनों देशों के बीच सीधी बिजली सप्लाई का सवाल ही नहीं है। इंडियन ग्रिड और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना दोनों देशों के बीच पावर डील मुमकिन ही नहीं है।

अब नेपाल की परेशानी समझिए

• नेपाल ने एक्स्ट्रा 20 मेगावाट बिजली बांग्लादेश भेजने के लिए भारतीय एजेंसी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVN) के जरिए प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA ) ने ट्रांसमिशन कैपेसिटी कम होने का हवाला देकर इसकी इजाजत नहीं दी।
• Kathmandu Post की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (Electricity Authority) के अफसर थारका बहादुर थापा ने भी कहा कि इस बार सिर्फ 40 मेगावाट ही बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होगा।
• एक्स्ट्रा बिजली के लिए आगे नेपाल-इंडिया जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी (Nepal-India Joint Steering Committee) और दूसरी जरूरी मंजूरियां लेनी होंगी। यानी नेपाल जितनी चाहे बिजली पैदा कर ले, उसे बांग्लादेश तक पहुंचाने के लिए भारत के नेटवर्क और मंजूरी की जरूरत बनी रहेगी।

अब बांग्लादेश की तरफ आइए
बांग्लादेश इस समय खुद गंभीर एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। देश में गैस की सप्लाई हर दिन करीब 2100 मिलियन क्यूबिक फीट ( MMSCFD) तक पहुंच गई है, जबकि रोज की जरूरत करीब 3,800 MMSCFD है। घरेलू गैस फील्ड से करीब 1,630 MMSCFD और LNG टर्मिनलों से ज्यादा से ज्यादा करीब 410 MMSCFD सप्लाई मिल रही है। इसका सीधा असर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर पड़ा है। कुछ इलाकों में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की रिपोर्ट है और रात 8 बजे औसत बिजली की कमी 2,745 मेगावाट तक पहुंच गई है।

LNG के लिए भी इम्पोर्ट पर निर्भर बांग्लादेश
बांग्लादेश की मुश्किल सिर्फ गैस की कमी तक सीमित नहीं है। देश LNG के लिए इम्पोर्ट पर ज्यादा निर्भर है और ईरान क्राइसिस के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भी अस्थिरता बढ़ी है। LNG की कीमत और सप्लाई दोनों पर प्रेशर है। इसी वजह से बांग्लादेश में बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। 2024 में भारत-बांग्लादेश और नेपाल के बीच हुए समझौते के तहत 40 मेगावाट का मौजूदा एक्सपोर्ट भी नेपाल, बांग्लादेश और भारत के बीच व्यवस्था के बाद ही शुरू हुआ था।

नेपाल को कितनी बिजली एक्सपोर्ट करने की मंजूरी
नेपाल ने भारत और बांग्लादेश को मिलाकर कुल 1,165 मेगावाट तक बिजली एक्सपोर्ट करने की मंजूरी हासिल की है। भारत के साथ बिजली कारोबार भारतीय रुपए में होता है, जबकि बांग्लादेश के साथ लेनदेन अमेरिकी डॉलर में होता है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 10 महीनों में नेपाल ने भारत और बांग्लादेश को 20.9952 अरब नेपाली रुपए की बिजली बेची, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह आंकड़ा 13.1033 अरब रुपए था।