नेपाल ने विवादित नक्शे के साथ 100 रुपए का नया नोट जारी किया: इसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा दिखाया, भारत को आपत्ति

इंटरनेशनल डेस्क।  नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपए का नया नोट जारी किया है। इसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा सहित वे इलाके दिखाए गए हैं, जिन्हें भारत अपना हिस्सा मानता है। नोट पर छपे इस नक्शे को भारत पहले ही कृत्रिम विस्तार बता चुका है। नया नोट नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा पिछले वर्ष 2081 बीएस की तिथि के साथ जारी किया गया है। यह वही नक्शा है जिसे 2020 में के पी शर्मा ओली सरकार के समय संसद ने मंजूर किया था।

100 के नोट में ही नक्शा छापने का फीचर
नेपाल राष्ट्र बैंक ने कहा है कि पुरानी 100 रुपए की नोट सीरीज में भी नक्शा मौजूद था और सरकार के फैसले के मुताबिक इसका संशोधित संस्करण शामिल किया गया है। बैंक के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, 10, 50, 500 या 1000 की नोटों पर नक्शा नहीं छपता, केवल 100 के नोट में यह फीचर होता है।
उन्होंने कहा कि नए नोट जारी करने से पहले सभी सुरक्षा चिह्नों और डिजाइन एलिमेंट्स को अपडेट किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि नोटों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सके।

सेफ्टी थ्रेड और उभरा हुआ काला बिंदू- नेत्रहीन  छू कर पहचान सकेंगे
नए नोट में बाईं तरफ माउंट एवरेस्ट की तस्वीर है, जबकि दाईं ओर नेपाल के राष्ट्रीय पुष्प रोडोडेंड्रॉन का वॉटरमार्क दिया गया है। बीच में नेपाल का हल्के हरे रंग का नक्शा छपा है। इसके पास लुम्बिनी का जिक्र करते हुए अशोक स्तम्भ का चित्र भी जोड़ा गया है। पीछे की तरफ एक सींग वाले गैंडें की तस्वीर है। नोट में सेफ्टी थ्रेड और उभरा हुआ काला बिंदु भी है, जिससे ऐसे लोग भी नोट पहचान सकें जो देख नहीं सकते।

भारत 2020 में ही आपत्ति दर्ज करा चुका
भारत ने 2020 में ही इस संशोधित नक्शे पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसे नेपाल का एकतरफा कदम बताया था। भारत का कहना है कि कलापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा भारत का हिस्सा हैं। कूटनीतिक तौर पर नक्शे में ऐसी छेड़छाड़ को भारत मंजूरी नहीं देता। भारत ने तब भी काठमांडू को चेताया था कि ऐसे कदम दोनों देशों के रिश्ते कमजोर कर सकते हैं। अब नए नोट में वही नक्शा फिर से सामने आने पर मामला एक बार फिर चर्चा में है।

बयानबाजी से प्रेरित कदम, दोनों देशों के लिए संवेदनशील मुद्दा
नेपाल की भारत के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा लगती है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इसलिए नक्शा विवाद दोनों देशों के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। नेपाल का तर्क है कि नक्शा सरकारी फैसले का हिस्सा है, जबकि भारत इसे राजनीतिक बयानबाजी से प्रेरित कदम बताता रहा है।